रिफ्रेश करेBudget 2026 Expectations: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, रविवार को सुबह 11 बजे संसद में अपना लगातार नौवां बजट पेश करेंगी। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक दो चरणों में चलेगा, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। 30 जनवरी को देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश कि
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Abhishek Gupta JANUARY 14, 2026 / 4:07 PM IST
Budget 2026 Expectations: बजट 2026 में क्या होगा खास? रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इकोनॉमी पर हो सकता है सरकार का फोकस
Budget 2026 Expectations: संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक दो चरणों में चलेगा, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। 30 जनवरी को देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। पिछले बजट में मध्यम वर्ग को दी गई टैक्स राहत के बाद, इस साल सरकार का मुख्य ध्यान ग्रोथ-ड्राइविंग सेक्टर्स पर हो सकता है
Budget 2026 Expectations: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, रविवार को सुबह 11 बजे संसद में अपना लगातार नौवां बजट पेश करेंगी। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक दो चरणों में चलेगा, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। 30 जनवरी को देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। ऐसे में सभी के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि इस बार के बजट में क्या खास देखने को मिल सकता है।
रेलवे को लेकर सरकार कर सकती है बड़ी घोषणा!
पिछले बजट में मध्यम वर्ग को दी गई टैक्स राहत के बाद, इस साल सरकार का मुख्य ध्यान ग्रोथ-ड्राइविंग सेक्टर्स पर होगा। रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार, रेलवे विद्युतीकरण का काम लगभग पूरा होने के बाद अब बजट में ट्रैक दोहरीकरण, गेज परिवर्तन और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) के विस्तार पर जोर दिया जाएगा ताकि माल ढुलाई की क्षमता बढ़ सके और भीड़भाड़ कम हो। इसके अलावा, लॉजिस्टिक्स और पावर सेक्टर के लिए मजबूत नीतिगत समर्थन की उम्मीद है, जिससे विनिर्माण लागत में कमी आएगी और भारत वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा।
MSME और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का होगा लक्ष्य
PHD चैंबर ऑफ कॉमर्स के सुझावों के अनुसार, बजट 2026 में MSMEs के लिए वित्त तक आसान पहुंच और नियमों के बोझ को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' और PLI स्कीम के तहत स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़े आवंटन की संभावना है। सरकार का लक्ष्य रक्षा निर्यात को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता को कम करना है। साथ ही, सेमीकंडक्टर निर्माण और डेटा सेंटर्स जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नई घोषणाएं की जा सकती हैं।
डिजिटल क्रांति के साथ होगा ग्रीन ट्रांजिशन
इस बार के रविवार को पेश होने वाले बजट में भारत के डिजिटल स्टैक को वैश्विक बनाने पर जोर रहेगा, जिसमें क्रॉस-बॉर्डर UPI और डिजिटल करेंसी (e-Rupee) की नई पहलें शामिल हो सकती हैं। साथ ही, ग्रीन ग्रोथ सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक निवेश के माध्यम से बिजली की लागत कम करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने का रोडमैप तैयार किया जाएगा। हालांकि, वित्तीय घाटे को नियंत्रित रखने की चुनौती के कारण बड़ी टैक्स कटौतियों के बजाय लक्षित सहायता और नीतिगत स्थिरता पर अधिक जोर रहने की उम्मीद है।
JANUARY 14, 2026 / 4:07 PM IST
Budget 2026 Expectations Live: बजट 2026 में मिशन-क्रिटिकल कम्युनिकेशंस के आधुनिकीकरण पर जोर
Commtel Networks के सीएमडी श्रीप्रकाश पांडे के अनुसार, बजट 2026-27 में 'मिशन-क्रिटिकल कम्युनिकेशंस' के आधुनिकीकरण की दिशा में सरकार कुछ घोषणाएं कर सकती है। यह क्षेत्र बिजली सब-स्टेशनों, गैस पाइपलाइनों और ऊर्जा गलियारों जैसे संवेदनशील बुनियादी ढांचों के लिए सुरक्षित संचार प्रणाली सुनिश्चित करता है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि पुराने पड़ चुके नेटवर्कों को आधुनिक IP/MPLS, ऑप्टिकल और सुरक्षित वायरलेस सिस्टम में बदलना देश की सुरक्षा और उत्पादकता के लिए अनिवार्य हो गया है।
JANUARY 14, 2026 / 3:49 PM IST
Budget 2026 Expectations Live: बजट 2026 में FMCG, ग्रामीण मांग और खाद्य सुरक्षा को मजबूती देने की तैयारी
AWL एग्री बिजनेस के कार्यकारी उपाध्यक्ष अंशु मल्लिक के अनुसार, भारत के उपभोग-आधारित क्षेत्र इस समय घरेलू खर्च, किसान आजीविका और खाद्य सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण चौराहे पर खड़े हैं। आगामी बजट 2026 से उम्मीद जताते हुए उन्होंने कहा कि एफएमसीजी और खाद्य स्टेपल जैसे क्षेत्रों के लिए ग्रामीण बाजारों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं, ऐसे में कृषि आय, कृषि-बुनियादी ढांचे और उपभोग सहायता पर निरंतर जोर देना अर्थव्यवस्था की बुनियाद को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। मल्लिक ने 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरसों और सोयाबीन जैसी घरेलू खाद्य तिलहन खेती के लिए नीतिगत समर्थन की मांग की है, जिससे खाद्य तेल के आयात पर भारत की निर्भरता कम हो सके। उनके अनुसार, स्थिर राजकोषीय उपाय बिना मुद्रास्फीति बढ़ाए मांग को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होंगे।
JANUARY 14, 2026 / 3:17 PM IST
Budget 2026 Expectations Live: रियल एस्टेट सेक्टर का बुनियादी ढांचे में तेजी और 'ग्रीन कंस्ट्रक्शन' पर ध्यान
ब्रह्मा ग्रुप के एवीपी ऑपरेशंस आशिष शर्मा के अनुसार, आगामी बजट 2026 रियल एस्टेट सेक्टर की गति को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने, दीर्घकालिक वित्तपोषण तक पहुंच सुधारने और परियोजनाओं के समय पर निष्पादन के लिए अनुमोदन प्रक्रियाओं को आसान बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। शर्मा का मानना है कि शहरी बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में निरंतर निवेश से महानगरों और उभरते शहरों में आवास और कार्यालयों की मांग बढ़ेगी। इसके अलावा, उन्होंने 'ग्रीन' और तकनीक-आधारित निर्माण के लिए कराधान में स्पष्टता और प्रोत्साहन की मांग की है, जिससे परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।
JANUARY 14, 2026 / 2:53 PM IST
Budget 2026 Expectations Live: स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बजट 2026 से क्या है उम्मीदें?
KragBuzz Sports के संस्थापक और सीईओ अर्जुन गुप्ता के अनुसार, केंद्रीय बजट 2026 भारत के खेल और फिटनेस इकोसिस्टम को रफ्तार देने के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। 2033 तक भारतीय स्पोर्ट्स और एक्टिववियर बाजार के 21.25 बिलियन डॉलर तक पहुंचने के अनुमान के साथ, उद्योग ने टियर-II और टियर-III शहरों में आधुनिक खेल सुविधाओं के निर्माण के लिए विशेष बजट आवंटन की मांग की है। गुप्ता ने फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे राष्ट्रीय अभियानों को और सशक्त बनाने के साथ-साथ घरेलू निर्माताओं के लिए टैक्स छूट और आसान नियमों की वकालत की है। उनका मानना है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी, जिससे युवाओं को कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले स्पोर्ट्स उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे और देश में एक मजबूत फिटनेस संस्कृति विकसित होगी।
JANUARY 14, 2026 / 2:18 PM IST
Budget 2026 Expectations Live: रियल एस्टेट सेक्टर ने की होम लोन के ब्याज पर टैक्स कटौती की मांग
रूट्स डेवलपर्स के निदेशक राजन यादव के अनुसार, आगामी बजट 2026 से रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी उम्मीदें हैं, विशेष रूप से होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट (Section 24b) को लेकर। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि ईएमआई के बोझ को कम करने के लिए बेहतर सब्सिडी के उपाय शहरी विकास और आवास की मांग को नई गति दे सकते है। जहां एक ओर खरीदार-केंद्रित नीतियों से मध्यम वर्ग के लिए घर खरीदना आकर्षक होगा, वहीं दूसरी ओर लक्जरी रियल एस्टेट सेगमेंट में वेलनेस सुविधाओं और ESG मानकों के चलते HNI और NRI निवेशकों की ओर से मांग मजबूत बनी रहने की उम्मीद है। यदि सरकार होम लोन के ब्याज पर कटौती की सीमा बढ़ाती है, तो यह न केवल मांग बहाल करेगा बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर के समग्र प्रदर्शन को भी मजबूती प्रदान करेगा।
JANUARY 14, 2026 / 1:47 PM IST
Budget 2026 Expectations Live: टेक्सटाइल इंडस्ट्री को है अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से राहत की उम्मीद
भारतीय टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर इस समय दोहरी चुनौतियों से जूझ रहा है। एक तरफ अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% के भारी टैरिफ और दूसरी तरफ वियतनाम व बांग्लादेश जैसे देशों से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा। वेक्टर कंसल्टिंग ग्रुप के सीनियर पार्टनर पी. सेंथिलकुमार के अनुसार, अमेरिकी बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए भारतीय निर्यातकों को भारी डिस्काउंट देना पड़ रहा है, जिससे उनके मुनाफे पर गहरा असर पड़ा है। उद्योग जगत ने आगामी बजट 2026-27 से एक स्थिर निर्यात ढांचे और राहत उपायों की उम्मीद जताई है।
JANUARY 14, 2026 / 1:27 PM IST
Budget 2026 Expectations Live: रिसर्च, इनोवेशन और ग्लोबल टैलेंट पूल बनाने पर ध्यान देने की है जरूरत जोर
JK लक्ष्मिपत यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की कार्यवाहक निदेशक डॉ. अश्विनी शर्मा ने बजट 2026 से पहले उच्च शिक्षा के लिए रणनीतिक सुधारों की वकालत की है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि नीतिगत उपायों के माध्यम से अंतःविषय शिक्षा, अनुसंधान और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप कौशल विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। डॉ. शर्मा का मानना है कि अनुसंधान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए बढ़ा हुआ समर्थन भारत को एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी टैलेंट पूल बनाने में मदद करेगा। साथ ही, डिजिटल लर्निंग और उद्योग-अकादमिक साझेदारी को प्रोत्साहित करने से स्नातकों की रोजगार क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिससे भारत की शिक्षा प्रणाली भविष्य की चुनौतियों के लिए अधिक सक्षम बनेगी।
JANUARY 14, 2026 / 12:43 PM IST
Budget 2026 Expectations Live: '2047 तक सभी के लिए बीमा' के लक्ष्य को साकार करने हो तैयारी
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ शरद माथुर के अनुसार, '2047 तक सभी के लिए बीमा' (Insurance for All by 2047) के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पाने के लिए बजट 2026 में एक समयबद्ध रोडमैप और लक्षित बजटीय उपायों की आवश्यकता है। उद्योग जगत का मुख्य फोकस एक साझा डिजिटल इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर है, जिसमें इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म और लागत-प्रभावी वितरण ढांचे शामिल हों। इससे बीमा कंपनियों की पहुंच उन क्षेत्रों तक बढ़ेगी जहां लोग पहली बार बीमा खरीद रहे हैं। माथुर ने ग्रामीण और कम आय वाले क्षेत्रों में बीमा साक्षरता के लिए निरंतर फंडिंग और सरकारी कल्याण योजनाओं में निजी बीमाकर्ताओं की अधिक भागीदारी के लिए परामर्श-आधारित ढांचे की मांग की है, ताकि सुरक्षा अंतराल को कम किया जा सके और बीमा को किफायती बनाया जा सके।
JANUARY 14, 2026 / 12:20 PM IST
Budget 2026 Expectations Live: रियल एस्टेट सेक्टर की क्या है बजट 2026 से उम्मीदें?
नाइट फ्रैंक इंडिया के अनुसार, भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर देश की जीडीपी में लगभग 7% का योगदान देता है और 70 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जो इसे आर्थिक विकास और शहरी परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बनाता है। आगामी बजट 2026 से इस सेक्टर को एक सहायक राजकोषीय नीति की उम्मीद है, जो न केवल किफायती आवास के अगले चरण को गति दे सके, बल्कि लंबे समय के लिए संस्थागत निवेश को भी आकर्षित कर सके। उद्योग जगत का मानना है कि सही नीतिगत समर्थन से सरकार के 'हाउसिंग फॉर ऑल' के विजन को तेजी से पूरा किया जा सकता है और रियल एस्टेट को ग्लोबल निवेश के लिए और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है।
JANUARY 14, 2026 / 11:43 AM IST
Budget 2026 Expectations Live: कीटनाशकों पर GST 18% से घटाकर 5% करे सरकार, कृषि क्षेत्र की मांग
धानुका एग्रीटेक के चेयरमैन एमेरिटस आर.जी. अग्रवाल ने बजट 2026 से पहले कृषि क्षेत्र की ओर से महत्वपूर्ण मांग रखते हुए कहा है कि कीटनाशकों को 'लक्जरी उत्पाद' के बजाय 'फसल की दवा' माना जाना चाहिए। वर्तमान में कीटनाशकों पर 18% GST लगता है, जिसे उद्योग जगत ने किसानों के लिए एक बड़ा बोझ बताया है। अग्रवाल ने सरकार से आग्रह किया है कि जिस तरह आवश्यक मानव दवाओं पर टैक्स कम किया गया है, उसी तरह कीटनाशकों पर भी इसे घटाकर 5% किया जाए। इसके अलावा, उन्होंने सार्वजनिक संस्थानों और निजी उद्योगों दोनों के लिए अनुसंधान और विकास पर मजबूत समर्थन बहाल करने की उम्मीद जताई है। उनका मानना है कि सरकार की नीयत सकारात्मक है और अब मुख्य ध्यान घोषणाओं के धरातल पर क्रियान्वयन और किसानों के स्तर पर वास्तविक प्रभाव डालने पर होना चाहिए।
JANUARY 14, 2026 / 11:14 AM IST
Budget 2026 Expectations Live: असेंबली से आगे बढ़कर 'प्रोडक्ट नेशन' बनने की तैयारी, बजट 2026 से EV और क्लीन एनर्जी सेक्टर की मांग
आगामी यूनियन बजट 2026 में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) और ग्रीन एनर्जी सेक्टर ने सरकार से भारत को केवल एक असेंबली हब नहीं, बल्कि एक 'प्रोडक्ट नेशन' बनाने के लिए ठोस नीतियों की मांग की है। Greenfuel Energy Solutions के एमडी अक्षय कश्यप के अनुसार, देश को स्वच्छ ऊर्जा, एआई और ऊर्जा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मिशन-मोड दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। उद्योग जगत का मानना है कि भारत को आयात पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी डिजाइन और विकास (R&D) पर विशेष ध्यान देना होगा।
JANUARY 14, 2026 / 10:42 AM IST
Budget 2026 Expectations Live: AI, डेटा साइंस और स्किलिंग पर बड़े निवेश की दरकार: आशीष मुंजाल
Sunstone के सह-संस्थापक और CEO आशीष मुंजाल के अनुसार, यूनियन बजट 2026 भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को भविष्य के लिए तैयार कार्यबल में बदलने का एक सुनहरा अवसर है। बढ़ते स्किल गैप को पाटने के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा साइंस और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में प्रोजेक्ट-आधारित कार्यक्रमों के लिए बड़े बजटीय आवंटन की मांग की है। उनका सुझाव है कि सरकार को केवल कंटेंट पर ही नहीं, बल्कि लैब, फैकल्टी डेवलपमेंट और उद्योग-आधारित प्रोजेक्ट्स पर निवेश करना चाहिए ताकि NEP 2020 के विजन को क्लासरूम में धरातल पर उतारा जा सके।
JANUARY 14, 2026 / 9:46 AM IST
Budget 2026 Expectations Live: रेगुलेटरी शुल्क में कटौती और GST सुधारों पर हो जोर: टेलीकॉम सेक्टर
सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपी हैं, जिसमें दूरसंचार क्षेत्र पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए नियामक लेवी में कटौती और GST संरचना में सुधार की मांग की गई है। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी प्रमुख कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले इस संगठन का कहना है कि इन सुधारों से न केवल डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार में मदद मिलेगी, बल्कि 'विकसित भारत' के विजन के अनुरूप अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी (5G/6G) के रोलआउट को भी गति मिलेगी। COAI ने यह भी रेखांकित किया कि स्पेक्ट्रम शुल्क और लाइसेंस फीस जैसे शुल्कों को तर्कसंगत बनाने से कंपनियों के पास नवाचार और ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अधिक निवेश क्षमता उपलब्ध होगी।
JANUARY 14, 2026 / 9:23 AM IST
Budget 2026 Expectations Live: घरेलू मांग को बनाए रखने और उसे विस्तार देने पर होगा फोकस
आगामी बजट 2026 में सरकार का मुख्य ध्यान घरेलू मांग को बनाए रखने और उसे विस्तार देने पर होगा। अर्थशास्त्रियों और उद्योग निकायों का मानना है कि पिछले साल दी गई व्यक्तिगत आयकर राहत और जीएसटी युक्तिकरण के सकारात्मक असर को देखते हुए सरकार इस बार भी इसी दिशा में कदम बढ़ाएगी। हालांकि, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने की चुनौती के कारण सरकार किसी बड़े खर्च वाली घोषणा के बजाय लक्षित उपायों पर ध्यान केंद्रित करेगी, ताकि सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद मध्यम वर्ग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की क्रय शक्ति को मजबूती मिल सके।
JANUARY 14, 2026 / 8:54 AM IST
Budget 2026 Expectations Live: वैश्विक अनिश्चितता के बीच सैन्य आधुनिकीकरण और तकनीक पर फोकस की मांग
फिक्की ने अपने बजट पूर्व ज्ञापन में सरकार से आग्रह किया है कि बजट 2026 में रक्षा क्षेत्र के लिए 'विकास-उन्मुख पूंजीगत व्यय' को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वैश्विक स्तर पर बढ़ती अस्थिरता और पड़ोसियों द्वारा स्वायत्त हथियारों, हाइपरसोनिक सिस्टम, UAV स्वार्म्स (ड्रोन झुंड) और AI-आधारित युद्ध तकनीकों में भारी निवेश को देखते हुए, भारत के लिए भी आधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करना अनिवार्य हो गया है। फिक्की का मानना है कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए एक मजबूत और आधुनिक रक्षा ढांचे की आवश्यकता है। इसके लिए उद्योग निकाय ने रक्षा नवाचार और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बड़े बजटीय आवंटन की सिफारिश की है।
JANUARY 14, 2026 / 8:51 AM IST
Budget 2026 Expectations Live: ग्रीन ट्रांजिशन पर होगा ध्यान
रविवार को पेश होने वाले बजट में ग्रीन ग्रोथ सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक निवेश के माध्यम से बिजली की लागत कम करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने का रोडमैप तैयार किया जाएगा। हालांकि, वित्तीय घाटे को नियंत्रित रखने की चुनौती के कारण बड़ी टैक्स कटौतियों के बजाय लक्षित सहायता और नीतिगत स्थिरता पर अधिक जोर रहने की उम्मीद है।
JANUARY 14, 2026 / 8:49 AM IST
Budget 2026 Expectations Live: शिक्षा क्षेत्र की क्या है बजट 2026 से उम्मीदें
शिक्षा क्षेत्र को उम्मीद है कि आगामी बजट 2026 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप पर्याप्त बजटीय आवंटन किया जाएगा, ताकि देश का टैलेंट पूल मजबूत हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार सबसे बड़ा फोकस शिक्षकों के व्यावसायिक विकास पर होना चाहिए, क्योंकि सशक्त शिक्षक ही शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। इसके साथ ही, कक्षा 6 से 8 तक अनिवार्य कौशल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से वित्त पोषण और ग्रामीण क्षेत्रों के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की मांग की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के एकीकरण को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि छोटे शहरों और गांवों के छात्र भी आधुनिक तकनीक से वंचित न रहें और शिक्षा व्यवस्था भविष्य के लिए तैयार हो सके।
JANUARY 14, 2026 / 8:44 AM IST
Budget 2026 Expectations Live: MSME और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का होगा लक्ष्य
PHD चैंबर ऑफ कॉमर्स के सुझावों के अनुसार, बजट 2026 में MSMEs के लिए वित्त तक आसान पहुंच और नियमों के बोझ को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' और PLI स्कीम के तहत स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़े आवंटन की संभावना है। सरकार का लक्ष्य रक्षा निर्यात को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता को कम करना है। साथ ही, सेमीकंडक्टर निर्माण और डेटा सेंटर्स जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नई घोषणाएं की जा सकती हैं।
