Budget 2026 Expectations: बजट 2026 में क्या होगा खास? मध्यम वर्ग को टैक्स राहत और FMCG सेक्टर के लिए मांग बढ़ाने पर हो सकता है जोर

Budget 2026 Expectations Live: बजट में बुजुर्गों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे और बीमा कवर की मांग

वेदांत सीनियर लिविंग की निदेशक श्रेया आनंद ने आगामी बजट में बुजुर्गों के लिए समर्पित बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि भारत एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहा है जहां अगले दशक तक बुजुर्गों की आबादी लगभग 20 प्रतिशत होगी, लेकिन वर्तमान में उनके लिए सार्वजनिक खर्च बहुत सीमित है। श्रेया आनंद ने सरकार से 'असिस्टेड लिविंग', 'रिटायरमेंट लिविंग' और 'पुनर्वास देखभाल' को विलासिता के बजाय आवश्यकता मानकर इन्हें बीमा कवर के दायरे में लाने की मांग की है। विशेषज्ञों के अनुसार, बढ़ती उम्र की जरूरतों को देखते हुए अब केवल स्वास्थ्य कार्यक्रमों तक सीमित रहने के बजाय एक मजबूत और स्पष्ट नीतिगत ढांचे की जरूरत है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके।

Budget 2026 Expectations Live: कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्षेत्र के लिए हो 'डिमांड-ड्रिवन' विजन

नोबल ग्रुप के एमडी जसराज एस कालरा ने बजट 2026-27 के लिए अपनी उम्मीदें साझा की हैं। उनका मानना है कि सरकार को स्थिर कराधान और आय बढ़ाने वाले उपायों के जरिए खपत को बढ़ावा देना चाहिए। उनका मानना है कि, इलेक्ट्रॉनिक्स और कलपुर्जों के स्थानीय विनिर्माण पर जोर देना चाहिए। कालरा के अनुसार, मजबूत घरेलू सप्लाई चेन से भारतीय निर्माता अपनी क्षमता और कार्यकुशलता बढ़ा सकेंगे। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और उत्पादन के पैमाने में सुधार होगा। अंततः, मांग पर आधारित दृष्टिकोण ही इस क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा।

Budget 2026 Expectations Live: ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों में बड़े बदलाव की मांग

आगामी बजट के लिए टैक्स विशेषज्ञों ने 'ट्रांसफर प्राइसिंग' (TP) नियमों की समीक्षा की मांग की है। सरकार का मुख्य ध्यान 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और भरोसेमंद टैक्स प्रशासन पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि जटिल नियमों से छोटे और मध्यम उद्योगों (SMEs) पर बोझ बढ़ता है। वे इन नियमों को सरल और स्पष्ट बनाने की वकालत कर रहे हैं। इससे कागजी कार्रवाई कम होगी और विवादों का तेजी से निपटारा हो सकेगा। सरल टैक्स ढांचा निवेश को बढ़ावा देगा और छोटी कंपनियों को वैश्विक स्तर पर बढ़ने में मदद करेगा।

Budget 2026 Expectations Live: बजट में विकास, रोजगार और इनोवेशन के लिए बड़े सुधारों की मांग

केंद्रीय बजट 2026 को लेकर उद्योग जगत ने सरकार से बड़े बदलावों की उम्मीद जताई है। इंडस्ट्री लीडर्स का कहना है कि इस बजट का मुख्य फोकस आर्थिक विकास की गति तेज करने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर होना चाहिए। रियल एस्टेट, स्टार्टअप, ग्रीन टेक और फैशन जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने करों के सरलीकरण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ठोस नीतिगत कदम उठाने की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक व्यावहारिक और संतुलित बजट न केवल घरेलू निवेशकों का आत्मविश्वास बढ़ाएगा, बल्कि वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

Budget 2026 Expectations Live: बजट में 'ट्रांसफर प्राइसिंग' नियमों को सरल बनाने और SME को राहत देने की मांग

आगामी केंद्रीय बजट 2026 से पहले कर विशेषज्ञों ने सरकार से भारत के ट्रांसफर प्राइसिंग अनुपालन मानदंडों की व्यापक समीक्षा करने की अपील की है। विशेषज्ञों का तर्क है कि 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और 'विश्वास-आधारित टैक्स प्रशासन' के सरकारी विजन को सफल बनाने के लिए मौजूदा जटिल नियमों में बदलाव जरूरी है, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए। वर्तमान में वैश्विक लेनदेन में शामिल छोटी कंपनियों को भी भारी दस्तावेजीकरण और जटिल नियमों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी परिचालन लागत बढ़ती है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि 'सेफ हार्बर' नियमों की सीमा को बढ़ाया जाए और अनुपालन बोझ को कम किया जाए ताकि भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकें।

Budget 2026 Expectations Live: क्या होता है केंद्रीय बजट में?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, केंद्रीय बजट सरकार का एक 'वार्षिक वित्तीय विवरण' है, जिसे वित्त मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। सरल शब्दों में यह आगामी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए सरकार की अनुमानित कमाई और खर्च का एक विस्तृत ब्यौरा होता है। केवल आय-व्यय का विवरण होने के अलावा, बजट वह मंच है जहां सरकार कर संशोधनों, प्रमुख नीतिगत सुधारों, विकासात्मक योजनाओं और विभिन्न क्षेत्रों के लिए बजटीय आवंटन की घोषणा करती है। यह देश की आर्थिक दिशा निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है, जो सीधे तौर पर आम आदमी की बचत, निवेश और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित करता है।

Budget 2026 Expectations Live: 'मोदी 3.0' के लिए बेहद खास है बजट 2026

केंद्रीय बजट 2026 भारत के आर्थिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। वह भारत की पहली ऐसी वित्त मंत्री बन गई हैं जिन्होंने एक ही प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लगातार इतने बजट पेश किए हैं। इस उपलब्धि के साथ वे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के 10 बजट पेश करने के सर्वकालिक रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच जाएंगी। इसके अलावा, यह 'मोदी 3.0' सरकार का दूसरा पूर्ण बजट है, जो 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मध्यम अवधि के आर्थिक रोडमैप और नीतिगत निरंतरता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Budget 2026 Expectations Live: बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, AI और स्टार्टअप्स पर हो फोकस

आगामी 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट, स्टार्टअप्स और रिटेल जैसे प्रमुख क्षेत्रों के दिग्गजों ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी है। वैश्विक व्यापार में बढ़ती अनिश्चितता और धीमी पड़ती विकास दर के बीच, भारतीय उद्योग जगत इस बार केवल बड़ी घोषणाओं के बजाय नीतिगत स्पष्टता, कर स्थिरता और लक्षित प्रोत्साहनों की उम्मीद कर रहा है। उद्योग जगत का मानना है कि बुनियादी ढांचे पर निरंतर पूंजीगत व्यय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का व्यापक विस्तार और स्टार्टअप्स के लिए सुगम वित्तीय ढांचा न केवल देश की आर्थिक गति को बनाए रखेगा, बल्कि भारत को वैश्विक चुनौतियों के बीच एक मजबूत निवेश केंद्र के रूप में भी स्थापित करेगा।

Budget 2026 Expectations Live: बजट 2026 में रिटेल, ग्रीन एनर्जी और AI को 'आर्थिक इंजन' बनाने को लेकर है उद्योग जगत की उम्मीद

केंद्रीय बजट 2026 से पहले रिटेल, नवीकरणीय ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे उभरते क्षेत्रों के दिग्गजों ने सरकार से बड़े सुधारों की उम्मीद जताई है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि अगला दशक भारत की आर्थिक दिशा तय करने वाला होगा, इसलिए बजट में नियामक स्पष्टता, अनुपालन के सरलीकरण और नवाचार को बढ़ावा देने वाले प्रोत्साहनों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जहां रिटेल सेक्टर एक एकीकृत 'राष्ट्रीय रिटेल नीति' की मांग कर रहा है, वहीं टेक और ऊर्जा क्षेत्र के नेता भारत को वैश्विक 'एआई और क्लीन एनर्जी हब' बनाने के लिए दीर्घकालिक राजकोषीय समर्थन की वकालत कर रहे हैं।

Budget 2026 Expectations Live: संसद के बजट सत्र का 28 जनवरी से होगा आगाज

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने घोषणा की है कि संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा और 2 अप्रैल तक चलेगा। इस सत्र का आयोजन दो चरणों में किया जाएगा, जिसमें पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी 2026 तक चलेगा। इसके बाद संसदीय समितियों द्वारा बजट प्रस्तावों की समीक्षा के लिए अवकाश रहेगा और संसद का दूसरा चरण 9 मार्च से दोबारा शुरू होकर 2 अप्रैल को संपन्न होगा। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी, जो सरकार के आगामी वर्ष के नीतिगत एजेंडे की रूपरेखा पेश करेगा।

Budget 2026 Expectations Live: एग्रिटेक क्षेत्र के लिए डिजिटल कृषि मिशन और ग्रामीण क्रेडिट सुधारों की मांग

StarAgri के सह-संस्थापक और सीईओ अमित अग्रवाल के अनुसार, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए तकनीक का अपनाना अनिवार्य है। उन्होंने आगामी केंद्रीय बजट 2026 में 'डिजिटल कृषि मिशन' को तेज करने की वकालत की है, जिसमें एआई-आधारित फसल निगरानी, ड्रोन का उपयोग और जीपीएस-आधारित मैपिंग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही, अग्रवाल ने कृषि-केंद्रित एनबीएफसी के लिए एक अलग ग्रामीण क्रेडिट ढांचे की मांग की है, जो किसानों की वास्तविक आय की स्थिति को दर्शा सके और उन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध करा सके।

Budget 2026 Expectations Live: 'किफायती फ्लैट' और होम लोन पर अधिक टैक्स राहत की मांग

रुस्तमजी ग्रुप के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बोमन ईरानी के अनुसार, आवास की मांग और शहरी विकास को बनाए रखने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगामी केंद्रीय बजट 2026 में किफायती आवास की परिभाषा को संशोधित करने, होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स कटौती को बढ़ाने और जीएसटी को तर्कसंगत बनाने का सुझाव दिया है। ईरानी का मानना है कि इन कदमों से खरीदारों की लागत कम होगी, रियल एस्टेट लेनदेन में तेजी आएगी और शहरों का संतुलित विकास सुनिश्चित हो सकेगा।

Budget 2026 Expectations Live: जीडीपी का 2.5% स्वास्थ्य बजट करने और 'मेड-इन-इंडिया' मेडिकल डिवाइसेस पर ध्यान देने की मांग

टीआई मेडिकल सीईओ प्रशांत कृष्णन के अनुसार, भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च अभी भी जीडीपी के 2% से नीचे है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के 2.5% के लक्ष्य से काफी कम है। उन्होंने आगामी बजट 2026 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अतिरिक्त बजटीय आवंटन की वकालत की है। कृष्णन का मानना है कि 'मेड-इन-इंडिया' चिकित्सा उपकरणों को प्राथमिकता देने से न केवल आम आदमी के इलाज का खर्च कम होगा, बल्कि देश में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक मेडटेक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता भी मजबूत होगी।

Budget 2026 Expectations Live: रियल एस्टेट सेक्टर को 'टैक्स रियायतों' के जरिए रफ्तार मिलने की उम्मीद

द वाधवा ग्रुप के प्रबंध निदेशक नवीन मखीजा के अनुसार, रियल एस्टेट बाजार में विकास की निरंतरता बनाए रखने के लिए स्थिर नीतियां और वित्तपोषण तक आसान पहुंच अनिवार्य है। उन्होंने बजट 2026 से उम्मीद जताई है कि सरकार घर खरीदारों के लिए टैक्स लाभों में वृद्धि करेगी और 'किफायती आवास' की परिभाषा और कीमतों की सीमा को वर्तमान बाजार स्थितियों के अनुसार संशोधित करेगी। मखीजा का मानना है कि जीएसटी का युक्तिकरण और बुनियादी ढांचे पर निरंतर सरकारी खर्च शहरी माइक्रो-मार्केट में घरों की मांग को लंबे समय तक स्थिर बनाए रखने में मदद करेगा।

Budget 2026 Expectations Live: ट्रंप टैरिफ और वैश्विक अनिश्चितता के बीच आएगा बजट

बजट 2026 ऐसे समय में आ रहा है जब अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद वैश्विक व्यापार नियमों और टैरिफ नीतियों में बड़े बदलाव की संभावना है। इसे देखते हुए, भारत का राजकोषीय रोडमैप घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आपूर्ति श्रृंखला को बाहरी झटकों से सुरक्षित करने पर केंद्रित रहने की उम्मीद है। यह बजट न केवल अगले एक साल की दिशा तय करेगा, बल्कि 'विकसित भारत 2047' के दीर्घकालिक लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

Budget 2026 Expectations Live: 'विकसित भारत' के लिए शिक्षा सुधार और स्वदेशी AI उपकरणों पर जोर

इंडियन स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी (ISH) के प्रबंध निदेशक और सह-संस्थापक कुणाल वासुदेवा के अनुसार, 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा सुधारों का लागू करना सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला है। उन्होंने आगामी केंद्रीय बजट 2026 में प्राथमिक शिक्षा, विशेषकर ग्रामीण भारत के स्कूलों के पुनर्गठन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मांग की है। वासुदेवा का मानना है कि केवल डिजिटल होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिक्षा को देश की मुख्यधारा की चर्चा और निर्णय लेने वाली मेज पर स्थायी स्थान मिलना चाहिए ताकि लंबी अवधि में आर्थिक परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके।

Budget 2026 Expectations Live: FMCG और MSME सेक्टर की क्या है उम्मीदें

FMCG सेक्टर इस बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए ठोस उपायों की उम्मीद कर रहा है। कंपनियों का मानना है कि 'जीएसटी 2.0' के तहत टैक्स ढांचे को और सरल बनाया जाना चाहिए, विशेष रूप से घर में इस्तेमाल होने वाली आवश्यक वस्तुओं (जैसे डिटर्जेंट और स्वच्छता उत्पाद) पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% करने की मांग की जा रही है। वहीं, MSME क्षेत्र के लिए कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने हेतु विशेष फंड और नीतिगत स्पष्टता की जरूरत है। विशेषज्ञों के अनुसार, बुनियादी ढांचे और ग्रामीण रोजगार योजनाओं (जैसे मनरेगा) पर अधिक खर्च से लोगों के हाथ में खर्च योग्य आय बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग को दोबारा गति मिलेगी।