Budget 2026 Expectations: पुराने ट्रकों को स्क्रैप करने के लिए लाई जाए इंसेंटिव स्कीम- अशोक लेलैंड

Budget 2026 Expectations Live: नई रीजीम में भी ELSS पर डिडक्शन किया जाए शुरू

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का सुझाव है कि नई टैक्स रीजीम में भी ELSS पर डिडक्शन शुरू किया जाए। अभी इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) पर डिडक्शन का फायदा सिर्फ पुरानी इनकम टैक्स रीजीम में लिया जा सकता है। एसोसिएशन का यह भी सुझाव है कि सरकार को डेट म्यूचुअल फंड्स के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर इंडेक्सेशन बेनेफिट्स को दोबारा शुरू करना चाहिए।

Budget 2026 Expectations Live: टैक्स पॉलिसी को रेवेन्यू से आगे बढ़कर निश्चितता और विश्वसनीयता पर करना चाहिए फोकस

Forvis Mazars in India में पार्टनर- डायरेक्ट टैक्स, गौरव जैन का कहना है कि टैक्स पॉलिसी को रेवेन्यू जुटाने से आगे बढ़कर निश्चितता, अनुशासित प्रशासन और संस्थागत विश्वसनीयता पर ध्यान देने वाला होना चाहिए। हाल के सालों में कुल सरकारी कमाई में डायरेक्ट टैक्स का योगदान आधे से ज्यादा रहा है। इसलिए अनुमान लगाने की क्षमता को प्राथमिकता देने, विवादों को कम करने और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी में सुधार करने के लिए पर्याप्त वित्तीय गुंजाइश है।

Budget 2026 Expectations Live: एजुकेशन सेक्टर की डिमांड

जयपुरिया ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन शिशिर जयपुरिया का कहना है कि एनईपी-2020 यानि कि नई शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरुप सही बजट अलॉट होना चाहिए। सबसे बड़ी उम्मीद शिक्षकों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट को लेकर है क्योंकि टीचर्स मजबूत होंगे तो पढ़ाई-लिखाई के मानक अधिक बेहतर होंगे। उनका कहना है कि स्कूलों में एआई पर जोर देना चाहिए। गांवों और छोटे शहरों के स्कूलों को आगे बढ़ाने के लिए निवेश बढ़ाया जाना चाहिए।

Budget 2026 Expectations Live: एविएशन सेक्टर के लिए बड़े ऐलान संभव

एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूनियन बजट में सरकार का फोकस एविएशन सेक्टर पर रहने की उम्मीद है। सरकार का फोकस देश में एयरलाइंस की संख्या बढ़ाने पर होना चाहिए। इसके लिए इस सेक्टर में नई कंपनियों को आकर्षित करने के लिए बजट में बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। एयरलाइंस इंडस्ट्री को अगर निवेश के लिए आकर्षक बनाया जाता है तो देशी और विदेशी कंपनियों की दिलचस्पी इस सेक्टर में बढ़ सकती है।

Budget 2026 Expectations Live: पुराने ट्रकों को स्क्रैप करने के लिए लाई जाए इंसेंटिव स्कीम- अशोक लेलैंड

अशोक लेलैंड के MD और CEO शेनू अग्रवाल ने कहा है कि सरकार को आने वाले बजट में पुराने ट्रकों को स्क्रैप करने के लिए इंसेंटिव देने पर विचार करना चाहिए। इससे मालिकों को पुरानी यूनिट्स को नई यूनिट्स से बदलने में मदद मिल सकेगी। मालिकों को पता है कि नए ट्रक प्रोडक्टिविटी के मामले में बेहतर हैं और उन्हें नई यूनिट्स पर शिफ्ट होने के लिए शुरुआती सपोर्ट की जरूरत है।

Budget 2026 Expectations Live: रोजगार-सृजन, निर्यात को सपोर्ट को प्राथमिकता देने की जरूरतः फिक्की

वैश्विक व्यापार तनावों में बढ़ोतरी के बीच आगामी बजट में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और निर्यात को मजबूत सपोर्ट दिए जाने की जरूरत है। उद्योग मंडल फिक्की के एक सर्वेक्षण में यह बात कही गई है। सर्वे के मुताबिक, इंडस्ट्री के ज्यादातर रिप्रेजेंटेटिव्स ने भारत की आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं को लेकर भरोसा जताया है। सर्वे के आधार पर केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए 3 प्रमुख प्राथमिकताएं उभरकर सामने आई हैं। इनमें रोजगार सृजन, इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार जोर और निर्यात को मजबूत सपोर्ट शामिल हैं। यह सर्वे दिसंबर 2025 के अंत से जनवरी 2026 के मध्य के दौरान किया गया।

Budget 2026 Expectations Live: 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक

संसद के आगामी बजट सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। दोनों सदनों के विधायी कार्यों और कुछ अन्य विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा और केंद्रीय बजट एक फरवरी (रविवार) को पेश किया जाएगा। बजट सत्र की शुरुआत लोकसभा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी।

Budget 2026 Expectations Live: हाउसिंग लोन पर ब्याज कटौती बढ़ाकर की जाए 5 लाख

रियल एस्टेट कंपनियों के निकाय नारेडको का कहना है कि आगामी बजट में हाउसिंग लोन पर ब्याज कटौती की सीमा को मौजूदा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाना चाहिए। साथ ही रियल एस्टेट क्षेत्र को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। नारेडको ने किफायती आवास की परिभाषा में बदलाव की मांग की है। कहा है कि अब 90 लाख रुपये तक की कीमत वाले घरों को किफायती आवास माना जाना चाहिए। अभी 45 लाख रुपये तक के घरों को किफायती आवास माना जाता है।

Budget 2026 Expectations Live: हेल्थ इंडस्ट्री की डिमांड

स्वास्थ्य उद्योग ने केंद्रीय बजट में देश के अंदर इनोवेशन और R&D को बढ़ावा देने के लिए एक व्यवस्थित फंडिंग स्ट्रक्चर की मांग की है। उद्योग का मानना है कि 'विकसित भारत' के लक्ष्य को पाने के लिए इन क्षेत्रों में एडवांस्ड लेवल का अनुसंधान जरूरी है। डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज के चेयरमैन सतीश रेड्डी का कहना है कि भारतीय फार्मा उद्योग अब क्वालिटी और वैल्यू बेस्ड ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है, ‘‘गैर-संक्रामक बीमारियां, कैंसर, ट्रॉमा और गहन चिकित्सा की जरूरतें भारत में बीमारियों के बोझ का एक बड़ा हिस्सा हैं। ऐसे में यह बजट सरकार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं, रोकथाम और टेक्नोलॉजी-बेस्ड देखभाल में और अधिक निवेश करने का एक अहम मौका है।’’

Budget 2026 Expectations Live: नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए 5 साल बढ़ाया जाए रियायती कॉरपोरेट टैक्स

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस यानि कि FIEO की अपील है कि नई घरेलू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए रियायती कॉरपोरेट टैक्स को कम से कम 5 साल और बढ़ाया जाए। रियायती कॉरपोरेट टैक्स रेट अभी 15 प्रतिशत है। इसके अलावा FIEO के प्रेसिडेंट एस सी रल्हन का कहना है कि विदेशी शिपिंग लाइन्स पर भारत की बेहद ज्यादा निर्भरता को कम किया जाए। इस ज्यादा निर्भरता से भारतीय निर्यातकों को ऊंचे भाड़े, सप्लाई में रुकावट और वैश्विक दरों में अस्थिरता की मार झेलनी पड़ती है।

Budget 2026 Expectations Live: लेदर इंडस्ट्री की क्या अपील

काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स चाहती है कि सरकार बजट 2026 में बोवाइन क्रस्ट और फिनिश्ड लेदर के इंपोर्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट को फिर से लागू करने का ऐलान करे। बोवाइन क्रस्ट, जानवरों की खाल से बना सेमी-फिनिश्ड चमड़ा है। काउंसिल यह भी चाहती है कि रियायती दर पर माल इंपोर्ट करने की योजना यानि कि IGCR स्कीम में में भी बदलाव किया जाए।

Budget 2026 Expectations Live: एक्सपोर्टर चाहते हैं कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी में राहत

निर्यातकों ने सरकार से कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी को तर्कसंगत बनाने और वैश्विक बाजारों में ब्रांडिंग व मार्केटिंग के लिए वित्तीय मदद की मांग की है। उनका कहना है कि 'इनवर्टेड कस्टम ड्यूटी' का समाधान किया जाना चाहिए। इनवर्टेड कस्टम ड्यूटी में तैयार प्रोडक्ट्स के मुकाबले कच्चे माल, कंपोनेंट या इंटरमीडिएट्स पर अधिक ड्यूटी रहती है। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने वित्तीय प्रोत्साहन और कर्ज पर ब्याज सब्सिडी बढ़ाने की मांग की है।

Budget 2026 Expectations Live: बजट का बेसब्री से इंतजार

बजट 2026 का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। टैक्सपेयर्स, कॉरपोरेट्स, एक्सपोर्टर्स, किसान, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थकेयर सेक्टर आदि सभी को आने वाले बजट से काफी उम्मीदें हैं। कई लोग वित्त मंत्री को अपनी बजट विशलिस्ट भेज चुके हैं तो कई लोगों की ओर से सिलसिला अभी जारी है। यूनियन बजट 2026 निर्मला सीतारमण का देश के वित्त मंत्री के तौर पर 9वां बजट होगा।

Budget 2026 Expectations Live

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