Budget 2026: ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए आ सकती है 10000 करोड़ की स्कीम

यह प्रस्तावित स्कीम पांच सालों के लिए होगी। इसका पीरियड छठे वित्त आयोग के साथ चलेगा। इस स्कीम पर करीब 10,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सिद्धांत रूप में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने बताया कि पूरे पीरियड के खर्च का पेमेंट अपफ्रंट होगा। ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट्स के लिए पहसे से पीएलआई स्कीम है। लेकिन, यह वैल्यू एडिशन और आउटपुट से लिंक्ड है। नई स्कीम में इनवेस्टमेंट आधारित इनसेंटिव का प्रावधान होगा।

टर्नओवर की न्यूनतम सीमा जैसी शर्तें होंगी

नई स्कीम के फ्रेमवर्क में इनसेंटिव के पहले लेयर के तहत ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने और इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर खर्च होने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 10-15 फीसदी सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए कुछ शर्तें होंगी। इनमें टर्नओवर की न्यूनतम सीमा और तय समय में निवेश जैसी शर्तें शामिल हैं। एक सूत्र ने बताया, "मकसद कपैसिटी क्रिएशन में मदद करना है।" कंपनियों को स्कीम का हिस्सा बनने के निश्चित समय के अंदर कैपिटल इनवेस्टमेंट करना होगा। इससे पूरी क्षमता के साथ उत्पादन शुरू करने में तेजी आएगी।

यह भी पढ़ें: Union Budget 2026: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से इनफ्लेशन-प्रूफ टैक्स स्लैब चाहते हैं टैक्सपेयर्स

ड्रोन बनाने वाली भारतीय कंपनियों की क्षमता बढ़ेगी

दूसरे लेयर के तहत 10-15 फीसदी सब्सिडी मिलेगी, जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट से लिंक्ड होगी। इससे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के सामने प्राइसिंग गैप की दिक्कत दूर करने में मदद मिलेगी। अभी कई जरूरी कंपोनेंट्स का इंपोर्ट करना पड़ता है। सूत्र ने कहा, "मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड इनसेंटिव्स का मकसद प्राइसिंग के मामले में इंडियन कंपनियों की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाना है। आउटपुट सपोर्ट के बिना इंडिया में बने ड्रोन को आयातित ड्रोन का मुकाबला करने में दिक्कत आती है।"