Budget Highlights 2026: कंटेंट क्रिएटर्स के लिए गुड न्यूज! देश के 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में बनेंगे 'कंटेंट क्रिएटर लैब'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी, रविवार को अपना लगातार नौवां बजट पेश किया। वहीं इस बजट में उन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स को लेकर एक बड़ा ऐलान  किया।  वित्त मंत्री ने देश के स्कूल और कॉलेजों में ‘कंटेंट क्रिएटर लैब' स्थापित करने का ऐलान किया है।

बनेंगे ‘कंटेंट क्रिएटर लैब' 

रविवार को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र में तेजी को देखते हुए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी ‘कंटेंट क्रिएटर लैब' स्थापित करने में सहायता का प्रस्ताव रखा गया है। बजट में 15,000 माध्यमिक विद्यालयों में 'कंटेंट लैब' की स्थापना के लिए भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई को सहायता देने का प्रस्ताव भी है। वित्त मंत्री ने खेल क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ डिजाइन की होगी स्थापना 

निर्मला सीतारमण ने डिजाइन इंडस्ट्री में स्किल्ड प्रोफेशनल की कमी पर भी जोर दिया। उन्होंने इस कमी को दूर करने के लिए चैलेंज रूट के माध्यम से पूर्वी भारत में एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ डिजाइन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। यूनियन मिनिस्टर ने कहा “भारतीय डिज़ाइन इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद देश में प्रशिक्षित डिज़ाइनर्स की कमी है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं चैलेंज रूट के ज़रिए भारत के पूर्वी क्षेत्र में डिज़ाइन शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ डिज़ाइन बनाने का प्रस्ताव रखती हूं।” उम्मीद है कि यह संस्थान डिज़ाइन शिक्षा को मजबूत करेगा, इनोवेशन को बढ़ावा देगा और इस क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएगा, जिससे डिज़ाइन सेक्टर में नए प्रोफेशनल के लिए ज्यादा अवसर पैदा होंगे।

वहीं सरकार इंडस्ट्री और शिक्षा के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए बड़े औद्योगिक कॉरिडोर के पास पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की योजना भी बना रही है। इसका उद्देश्य ऐसा माहौल तैयार करना है जहां छात्र नई इंडस्ट्रीज़ का व्यावहारिक अनुभव हासिल कर सकें और पढ़ाई व नौकरी के बीच की दूरी कम हो। एडवांस्ड क्रिएटिव शिक्षा को इंडस्ट्री-आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़कर सरकार डिजिटल मीडिया और डिज़ाइन के वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत करना चाहती है, साथ ही उभरते क्रिएटिव क्षेत्रों के लिए स्किल्ड प्रोफेशनल तैयार होंगे।