Karnataka Budget 2025: सिद्धरमैया ने पेश किया 4 लाख करोड़ का बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसान, हेल्थकेयर पर फोकस

र्नाटक सरकार ने 7 मार्च को बजट पेश किया। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार नई आईटी पॉलिसी लागू करेगी। इसका फोकस क्लाउड कंप्यूटिंग और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर होगा। राज्य सरकार टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी टेक्नोलॉजी से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देगी। इसका मकसद कर्नाटक को ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब बनाना है। इसके लिए सरकार इनवेस्टमेंट को आकर्षित करेगी, जिससे राज्य में रोजगार के मौके बढ़ाने में मदद मिलेगी।

कैपिटल इनवेस्टमेंट के लिए 82000 करोड़ा का आवंटन

कर्नाटक का यह बजट 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का है। इसमें सरकार के वेल्फेयर प्रोग्राम के लिए बड़ा आवंटन किया गया है। इनमें ऐसी पांच योजनाएं शामिल हैं, जिनका कांग्रेस सरकार ने किया था। सरकार ने कैपिटल इनवेस्टमेंट के लिए 82,000 करोड़ रुपये का ऐलोकेशन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे कर्नाटक सबसे ज्यादा कैपिटल इनवेस्टमेंट वाला राज्य बन गया है। सरकार ने बजट में कहा कि सरकारी टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स में मुस्लिमों के लिए 4 फीसदी आरक्षण लागू होगा।

हर जिले में सरकारी अस्पताल को आधुनिक बनाने का प्लान

मुख्यमंत्री ने राज्य में मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने के लिए हेल्थकेयर ऐलोकेशन बढ़ाया है। इसे पिछले साल के 12,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 14,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सरकार का फोकस सरकारी हॉस्पिटल्स में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही लोगों की हेल्थकेयर तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने पर होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर जिले में सरकार अस्पताल को अपग्रेड करेगी। एंबुलेंस सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। कम विकसित इलाकों में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।

इंफ्रास्ट्रक्टर को बेहतर बनाने के लिए 50000 करोड़ आवंटन

इस बजट में राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए 50,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह पैसा सड़क, शहरी परिवहन और ग्रामीण इलाकों को शहरों से जोड़ने वाले प्रोजेक्ट्स पर खर्च होगा। बेंगलुरु सबर्बन रेल प्रोजेक्ट के लिए 8,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। सरकार राज्य में इनवेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके तहत फोकस मैन्युफैक्चरिंग पर होगा। राज्य सरकार ने MSME की वित्तीय सहायता के लिए बड़ा ऐलान किया है। एमएसएमई को पर्याप्त कर्ज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 3,5000 करोड़ रुपये का पैकेज दिया है।

किसानों की मदद के लिए 20,000 करोड़ का आवंटन

बजट में किसानों पर भी खास ध्यान दिया गया है। किसानों की मदद के लिए 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। सरकार ने बीज, उर्वरक और सिंचाई के लिए सब्सिडी बढ़ाई है। सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए 5,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के लिए 2,000 करोड़ रुपये का ऐलोकेशन किया गया है। कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 3,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।