वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा-दूसरी सप्लीमेंट्री के बावजूद 4.4% फिस्कल डेफिसिट का टारगेट हासिल होगा

वित्तमंत्री ने कहा कि इंडिया का आर्थिक ढांचा पिछले कुछ सालों में मजबूत हुआ है। इससे देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के झटकों को बर्दाश्त करने और फिस्कल कंसॉलिडेशन के रास्ते पर आगे बढ़ने में सफल रहा है। उन्होंने कहा, "हमने ओवरऑल मैक्रोइकोनॉमिक फ्रेमवर्क को मजबूत किया।"

सप्लीमेंट्री डिमांड का मतलब

उन्होंने कहा कि इससे हमें फिस्कल कंसॉलिडेशन के रास्ते से भटके बगैर कई तरह के आर्थिक झटकों को बर्दाश्त करने में मदद मिली है। सप्लीमेंट्री डिमांड के जरिए सरकार वित्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त खर्च के लिए संसद की मंजूरी हासिल करती है। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब बजट में किया गया ऐलोकेशन अपर्याप्त होता है या नया खर्च जरूरी हो जाता है।

ESF भारत को वैश्विक झटकों से निपटने में मददगार

सीतारमण ने चर्चा के दौरान कहा कि इकोनॉमिक स्टैबलाइजेशन फंड (ESF) जियोपॉलिटिकल क्राइसिस और सप्लाई चेन जैसे ग्लोबल अप्रत्याशित झटकों की स्थिति में सरकार को तुरंत खर्च करने की इजाजत देता है। उन्होंने कहा, "प्रस्तावित इकोनॉमिक स्टैबलाइजेशन फंड भारत को हालिया संकट जैसे ग्लोबल झटकों से निपटने में मदद करेगा।"

देश में 163 लाख टन फर्टिलाइजर स्टॉक

सप्लीमेंट्री डिमांड के जरिए करीब 59,000 करोड़ की मांग की जा रही है। ईएसएफ का कुल आवंटन 1 लाख करोड़ रुपये तय किया गया है। 42,618 करोड़ रुपये दूसरे मंत्रालयों और विभागों की सेविंग्स के जरिए इसमें जोड़ा जाना है। वित्तमंत्री ने कहा है कि भारत के पास करीब 163 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर का स्टॉक है।

फर्टिलाइजर का उत्पादन बढ़ाने की हो रही कोशिश

उन्होंने कहा कि अतिरिक्त ऐलोकेशन दिसंबर 2026-जनवरी 2027 के रबी सीजन के दौरान फर्टिलाइजर डिमांड पूरी करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "अभी फर्टिलाइजर का स्टॉक करीब 163 लाख मीट्रिक टन है। हमारे पास खरीद सीजन के लिए पर्याप्त फर्टिलाइजर उपलब्ध है।" उन्होंने देश में फर्टिलाइजर की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की सरकार की कोशिशों के बारे में भी बताया।