Bihar Free Education Loan: बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब छात्रों को मिलने वाले एजुकेशन लोन पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। इस क्रेडिट कार्ड के जरिए उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट को 4 लाख रुपये तक का लोन मिलता है। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा।
इससे पहले, सामान्य वर्ग के पुरुष आवेदकों को चार प्रतिशत और महिला, दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर आवेदकों को एक प्रतिशत की ब्याज दर पर चार लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन प्रदान किया जाता था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार (16 सितंबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, "अब, सभी आवेदकों के लिए ऋण ब्याज मुक्त होगा।" बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना दो अक्टूबर, 2016 से लागू है।
नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि दो लाख रुपये तक के लोन को 60 मासिक किश्तों में चुकाने के प्रावधान को अब अधिकतम 84 मासिक किश्तों तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा, "दो लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए, पुनर्भुगतान अवधि 84 मासिक किश्तों से बढ़ाकर अधिकतम 120 मासिक किश्तें कर दी गई है।"
कुमार ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि इन फैसलों से छात्रों का मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक उत्साह और समर्पण के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, जिससे न केवल उनका बल्कि राज्य और देश का भविष्य भी आकार लेगा।
सीएम नीतीश कुमार ने X पर लिखा, "बिहार में 07 निश्चय योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए 02 अक्टूबर 2016 से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकतम 04 लाख रुपए का शिक्षा ऋण सामान्य आवेदक को 04 प्रतिशत ब्याज दर पर तथा महिला, दिव्यांग एवं ट्रांसजेन्डर आवेदक को मात्र 01 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाता है।"
उन्होंने आगे कहा, "मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले शिक्षा ऋण की राशि सभी आवेदकों के लिए ब्याज रहित होगी। साथ ही 02 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण को 60 मासिक किस्तों (05 वर्ष) में वापस करने का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ाकर अधिकतम 84 मासिक किस्तों (07 वर्ष) में तथा 02 लाख से ऊपर ऋण राशि को 84 मासिक (07 वर्ष) किस्तों से बढ़ाकर अधिकतम 120 मासिक (10 वर्ष) किस्तों में वापस करने का प्रावधान किया गया है।"
मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "हमलोगों का उद्देश्य है कि राज्य के अधिक से अधिक छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। उच्च शिक्षा के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा ऋण में दी जाने वाली इन सुविधाओं से छात्रों के मनोबल में वृद्धि होगी और वे अधिक उत्साह एवं लगन से उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य के साथ-साथ राज्य एवं देश का भविष्य भी संवार सकेंगे।" बता दे कि इस साल के आखिरी में होने वाले चुनावों से पहले नीतीश सरकार हर रोज एक के बाद एक घोषणाएं कर रही है।