Video: बंगाल में SIR पर नया बवाल, मालदा में वोटर लिस्ट से नाम हटाने पर 7 अधिकारियों को 9 घंटे तक बनाया बंधक

ऐसे में आयोग को विशेष रूप से गठित न्यायाधिकरणों की स्थापना में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यायिक अधिकारियों को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में ही रोककर रखा गया। जबकि लोग बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया था। सूत्रों के अनुसार, पुलिस और प्रशासन द्वारा बार-बार जाम हटाने की अपील किए जाने के बावजूद प्रदर्शनकारी वहां से नहीं हटे। उन्होंने कहा कि उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएं।

आयोग के एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया कि ऐसे मतदाताओं के लिए न्यायाधिकरण ही मामलों के निपटारे का अंतिम उपाय हैं। अधिकारी ने बताया कि बुनियादी ढांचे की कमी के कारण अधिकारी गुरुवार 2 अप्रैल को काम शुरू नहीं कर पाएंगे। इससे मामलों के निपटारे में देरी हो सकती है, जिनमें लाखों नाम जुड़े हैं।

न्यायिक अधिकारी 23 और 29 अप्रैल को बंगाल में होने वाली वोटिंग से पहले जांच-पड़ताल का काम पूरा करने के लिए समय के साथ होड़ लगा रहे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील शयन सचिन बसु के अनुसार, हालांकि स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी गई थी। लेकिन वे स्थिति को काबू में करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाए।

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हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुए रिहा

न्यायिक अधिकारियों ने कलकत्ता हाई कोर्ट को एक संदेश भेजा। इसमें उन्होंने स्थिति की जानकारी दी और अपने बचाव के लिए तुरंत मदद मांगी। इस घटना के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) और पुलिस महानिरीक्षक (IGP) को तलब किया। इसके बाद अधिकारियों को जिले से बचाने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया। बसु ने बताया कि न्यायिक अधिकारियों को बुधवार को रात करीब 1 बजे रिहा कर दिया गया।

#SIR क्यों जरूरी है, इस वीडियो से आसानी से समझ आ जाएगा। पश्चिम बंगाल में यह कल रात का अधिकारियों को बंधक बनाने वाली भीड़ बताई जा रही है। pic.twitter.com/IGHYCXAxnH

— हर्ष वर्धन त्रिपाठी