बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- ट्रिब्यूनल से राहत मिलने पर मिलेगा वोट करने का हक

बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे- 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को। 4 मई को वोटों की गिनती के साथ नतीजे आएंगे।

इससे पहले इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को वोट डालने की अनुमति देने में अनिच्छा जताई थी, जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं और जिनकी अपील अभी ट्रिब्यूनल में लंबित है।

पिछले हफ्ते भी कोर्ट ने यही रुख अपनाया था। हालांकि, कोर्ट ने संकेत दिया था कि वह सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी करने के अनुरोध पर विचार कर सकता है।

चुनाव आयोग ने पहले ही बंगाल की वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया है। चुनाव से पहले कोई नया नाम इसमें नहीं जोड़ा जा सकता, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस पर स्पष्ट निर्देश न दे। आज कोर्ट ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया।

बांग्लादेश से लगे राज्य में 19 अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, जो 27 लाख मामलों का फैसला करेंगे। ये सभी मामले न्यायिक प्रक्रिया में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने से संबंधित हैं।