Indian film industry: कर्नाटक सरकार करने जा रही सिनेमा कर्मियों का कल्याण, फिल्म टिकटों और टीवी चैनलों को लेकर बनाई ये योजना

Indian film industry: श्रम विभाग के अनुसार, कर्नाटक सरकार ने सिनेमा टिकटों और टेलीविजन चैनलों पर 2 प्रतिशत टैक्स लगाने के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं, जिससे प्राप्त राशि को सिनेमा श्रमिकों के कल्याण के लिए उपयोग में लाया जाएगा। सरकार के इस फैसले से सिनेकर्मी काफी खुश हैं।

राज्य सरकार ने 24 सितंबर को जारी एक अधिसूचना में कहा कि मल्टीप्लेक्स थिएटरों सहित सभी सिनेमाघरों के सिनेमा टिकटों पर दो प्रतिशत टैक्स और कर्नाटक राज्य में संचालित टेलीविजन मनोरंजन चैनलों के कुल लेनदेन पर दो प्रतिशत उपकर (cess) लगाया जाएगा।

ये मसौदा नियम पिछले साल लागू किए गए कर्नाटक सिने और सांस्कृतिक कार्यकर्ता (कल्याण) अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। इस अधिनियम में एक समर्पित सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष के निर्माण का प्रावधान है, जिसका वित्तपोषण फिल्म टिकटों और सदस्यता शुल्क पर 1-2 प्रतिशत उपकर के माध्यम से किया जाएगा।

मसौदा नियमों के अनुसार, 18 से 60 वर्ष की आयु के सिने और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं को सरकार के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस नियम के अंतर्गत न केवल अभिनेता, संगीतकार और नर्तक शामिल हैं, बल्कि कुशल, अकुशल, शारीरिक या पर्यवेक्षक भूमिकाओं में लगे व्यक्ति भी शामिल हैं।