Shah Bano Case: यामी और इमरान की शानदार एक्टिंग से सजा कोर्टरूम ड्रामा है ‘हक’, सच्ची घटना से प्रेरित कहानी

Shah Bano Case: शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क फैसले से प्रेरित फिल्म 'हक' का टीजर आज रिलीज हो गया है। इस फिल्म में पहली बार यामी गौतम और इमरान हाशमी की जोड़ी नजर आएगी। ये फिल्म सिनेमाघरों में 7 नवंबर 2025 को रिलीज की जाएगी।

अपडेटेड Sep 23, 2025 पर 6:47 PM
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फिल्म 'हक' 1985 के चर्चित शाह बानो बेगम मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर आधारित है।

Shah Bano Case में सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क फैसले पर आधारित फिल्म ‘हक’ का टीजर मेकर्स ने आज रिलीज किया। इस फिल्म में यामी गौतम बानो का रोल कर रही हैं और इमरान हाशमी उनके पति मोहम्मद अहमद खान के रोल में नजर आएंगे। यह फिल्म 1970 से 1980 के दशक के शुरुआती दौर में देश के सबसे चर्चित कोर्ट केस में से एक रहे शाह बानो केस पर अधारित है। यह फिल्म समाज में मुस्लिम महिलाओं के आत्म सम्मान और मताधिकार के बारे में बात करती है।

फिल्म ‘हक’ में पहली बार यामी गौतम और इमरान हाशमी की जोड़ी नजर आएगी। फिल्म के टीजर में दोनों अपने-अपने रोल में काफी जच रहे हैं। फैंस को हक का टीजर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। दोनों के बीच केमिस्ट्री की बात करें तो उसके लिए आपको फिल्म का टीजर देखना होगा, जो जंगली पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर शेयर किया गया है। यामी गौतम जहां ‘आर्टिकल 370’ फिल्म के बाद इस फिल्म के जरिए ब्रेक के बाद वापसी कर रही हैं।

‘हक’ फिल्म को सुपर्ण एस वर्मा ने डायरेक्ट किया है और इसका प्रोडक्शन ‘बधाई दो’, ‘राजी’ और ‘तलवार’ जैसी फिल्में प्रोड्यूस कर चुके प्रोडक्शन हाउस जंगली पिक्चर्स ने किया है। यह फिल्म 7 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। यह फिल्म इनसोम्निया फिल्म्स और बावेजा स्टूडियोज के सहयोग से बनी है।


फिल्म 'हक' 1985 के चर्चित मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर आधारित है। इसमें तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाह बानो ने अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शाह बानो को उनके पति ने 5 बच्चे हो जाने के बाद तीन तलाक दे दिया था। इस मामले में देश के सर्वोच्च न्यायालय के पांच जजों की संविधान पीठ ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ जाकर 23 अप्रैल 1985 में गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया था। इस फैसले को भारतीय न्याय व्यवस्था में क्रांति के रूप में देखा जाता है।

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