पासपोर्ट, वोटर ID या आधार क्या इनमें से कोई भारतीय नागरिकता का अंतिम सबूत नहीं? जानें सिटिजनशिप से जुड़े असली नियम

सरकार ने इस संबंध में पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (Passports Act, 1967) की धारा 20 का हवाला दिया है। ये धारा गैर-नागरिकों को भी पासपोर्ट जारी करने का प्रावधान करती है। इस धारा के मुताबिक पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने से संबंधित पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी होने के बावजूद, अगर सरकार की राय में लोकहित में ऐसा करना जरूरू हो तो केंद्र सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी कर सकती है या जारी करवा सकती है जो भारत का नागरिक नहीं है।

इसके अलावा सरकार ने वर्ष 2013 के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसलों का भी जिक्र किया है। इसमें अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि केवल पासपोर्ट का होना नागरिकता स्थापित नहीं करता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि भारतीय पासपोर्ट पर खुद यह नोट लिखा होता है कि यह भारत सरकार की संपत्ति है और सरकार द्वारा मांगे जाने पर इसे वापस सौंपना होगा।

आधार कार्ड और वोटर आईडी की कानूनी स्थिति

अब आते हैं आपके पास मौजूद रहने वाले दो कॉमन डॉक्युमेंट्स, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड पर। आइए सिटिजनशिप के सवाल पर इनकी लीगल वैलिडिटी को एक एक करके समझते हैं।

आधार कार्ड: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) और खुद सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (SIR) से जुड़ी सुनवाइयों के दौरान यह साफ किया है कि आधार सिर्फ पहचान और निवास का प्रमाण है, यह नागरिकता का निर्णायक सबूत बिल्कुल नहीं है।

वोटर आईडी: मतदाता पहचान पत्र मुख्य रूप से चुनावी प्रक्रियाओं और निवास के प्रमाण के लिए होता है। हालांकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदाता सूची में केवल सत्यापित नागरिकों का ही नाम दर्ज किया जा सकता है, इसलिए घरेलू स्तर पर इसका साक्ष्य वैल्यू हाई होता है, लेकिन कानूनी विवादों में यह भी नागरिकता का स्वतः प्रमाण नहीं बनता।

अब जानिए नागरिकता तय करने के 5 तरीके और असली सबूत

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पर मौजूद एक Q & A डॉक्युमेंट के अनुसार, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नागरिकता अधिनियम, 1955 पर आधारित नागरिकता नियम, 2009 के तहत तय की जाती है। इस कानून के तहत भारत का नागरिक बनने के 5 तय तरीके हैं:

जन्म से नागरिकता (Citizenship by Birth)

वंशानुगत नागरिकता (Citizenship by descent)

पंजीकरण द्वारा नागरिकता (Citizenship by registration)

प्राकृतिक रूप से नागरिकता (Citizenship by naturalization)

किसी क्षेत्र के भारत में शामिल होने से नागरिकता (Citizenship by incorporation)

कानूनी एक्सपर्ट्स के मुताबिक वर्तमान कानूनी ढांचे में गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 और 6 के तहत सीधे जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र (Certificate of Registration) या प्राकृतिककरण प्रमाणपत्र (Certificate of Naturalisation) नागरिकता का सबसे अचूक और अंतिम प्रमाण होता है।

आम भारतीय नागरिकों (जन्म से नागरिक) के लिए क्या हैं नियम?

भारत में जन्म लेने वाले बहुसंख्यक नागरिकों के लिए प्रमाणित जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) ही बुनियादी सबूत का काम करता है। लेकिन देश के नागरिकता कानूनों में समय-समय पर हुए बदलावों के कारण इसकी वैधता आपकी जन्म की तारीख पर निर्भर करती है। नियमों के मुताबिक अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच हुआ है तो सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र ही नागरिकता का पूर्ण प्रमाण है, चाहे माता-पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी रही हो। इसी तरह 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच जन्म होने की स्थिति में जन्म प्रमाण पत्र के साथ यह सबूत भी जरूरी है कि जन्म के समय माता या पिता में से कम से कम कोई एक भारत का प्रमाणित नागरिक था। 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद जन्म होने पर जन्म प्रमाण पत्र के साथ यह साबित करना होगा कि माता-पिता दोनों भारत के नागरिक हैं या फिर कोई एक नागरिक है और दूसरा अवैध अप्रवासी नहीं है।

गंभीर कानूनी विवादों या ट्रिब्यूनल के मामलों में न्यायपालिका को नागरिकता स्थापित करने के लिए पुश्तैनी जमीन के दस्तावेज (Ancestral land deeds), लेगेसी डेटा और स्थानीय सरकारी रजिस्टरों में दर्ज दशकों पुरानी प्रविष्टियों (Entries) की श्रृंखला पर निर्भर रहना पड़ता है.

भविष्य में कौन से दस्तावेज होंगे स्वीकार्य?

पीआईबी के डॉक्युट के मुताबिक एनआरसी (NRC) या नागरिकता सत्यापन से जुड़े सवालों पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों को अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए सिर्फ अपने जन्म का विवरण जैसे- जन्म की तारीख, महीना, वर्ष और जन्म स्थान देना ही पर्याप्त होगा। अगर किसी व्यक्ति के पास खुद के जन्म का विवरण नहीं है तो उसे अपने माता-पिता के संदर्भ में यही विवरण देना होगा लेकिन माता-पिता का कोई दस्तावेज जमा करने की कोई अनिवार्य बाध्यता नहीं होगी। हालांकि स्वीकार्य दस्तावेजों की अंतिम सूची पर अभी निर्णय लिया जाना बाकी है। इस सूची में वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा के कागजात, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (SLC), या सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी जमीन या मकान के दस्तावेजों को शामिल किए जाने की पूरी संभावना है ताकि किसी भी वास्तविक भारतीय नागरिक को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े।

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