Nishant Kumar : JDU में शामिल हुए निशांत कुमार, पिता नीतीश कुमार का नाम लेकर कही ये बड़ी बात

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जनता दल (यूनाइटेड) की सदस्यता ले ली है। पार्टी में शामिल होने के बाद निशांत कुमार ने सभी का धन्यवाद किया। पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने निशांत को सदस्यता दिलाई। ललन सिंह ने उन्हें पार्टी का गमछा पहनाया। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद निशांत ने ललन सिंह और संजय झा के पैर छुए। इस दौरान मंच पर विजय चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा सहित अन्य नेता मौजूद रहे।

निशांत कुमार ने कही ये बात

जनता दल (यूनाइटेड) में शामिल होने के बाद निशांत कुमार ने कहा, “मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने मुझ पर जो भरोसा जताया है, उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा।” निशांत ने आगे कहा कि उन्हें अपने पिता नीतीश कुमार के काम पर गर्व है। उनके मुताबिक पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जो काम किया है, उस पर उन्हें, पूरे बिहार और पूरे देश को गर्व होना चाहिए।

बिहार की राजनीति पर सबकी नजर

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिकल डेब्यू, ऐसे समय हुई है, जब बिहार की राजनीति में चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। जेडीयू प्रमुख राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। निशांत कुमार की इस राजनीतिक एंट्री को नीतीश कुमार की विरासत संभालने के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी के भीतर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग पहले ही उठ चुकी है।

बता दें कि, निशांत कुमार ने BIT मेसरा से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है। निशांत कुमार का जन्म 20 जुलाई 1975 को हुआ था। वे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी दिवंगत पत्नी मंजू कुमारी सिन्हा के बेटे हैं। अब तक निशांत ने अपनी सार्वजनिक छवि काफी कम रखी है और उनका झुकाव आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर भी रहा है। हाल ही में सामने आई जानकारी के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति लगभग 3.61 करोड़ रुपये है, जिसमें से ज्यादातर संपत्ति उन्हें अपनी मां से विरासत में मिली है। निशांत कुमार का राजनीति में आना नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। दरअसल, नीतीश कुमार लंबे समय से वंशवाद की राजनीति के आलोचक रहे हैं। लेकिन 2025 के बिहार चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत और जेडीयू में स्पष्ट उत्तराधिकारी की मांग बढ़ने के बाद यह फैसला सामने आया है।