'ब्रह्मोस हमारे पास है', असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ की धमकी का दिया जवाब

भारत की लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा, "ब्रह्मोस हमारे पास है।" उन्होंने कहा है कि जब उन्हें नौ एयरबेसों पर हमले की खबर मिली तो वह स्विमिंग कॉस्ट्यूम में थे। उन्हें (शरीफ को) ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए। वह देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसी भाषा का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा

अपडेटेड Aug 13, 2025 पर 8:58 PM
असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान PM शहबाज शरीफ की धमकी का दिया जवाब

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ‘‘धमकियों’’ को खारिज करते हुए बुधवार को कहा कि इनका भारत पर कोई असर नहीं होगा। ओवैसी ने यहां पत्रकारों से बातचीत में यह भी कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत का पाकिस्तान को जवाब है। भारत की लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा, "ब्रह्मोस हमारे पास है।" उन्होंने कहा है कि जब उन्हें नौ एयरबेसों पर हमले की खबर मिली तो वह स्विमिंग कॉस्ट्यूम में थे। उन्हें (शरीफ को) ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए। वह देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसी भाषा का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘आप (शहबाज शरीफ) एक देश के प्रधानमंत्री हैं...आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका हम पर कोई असर नहीं होगा। (भारत) सरकार ने सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। कोई बदलाव दिखाने के बजाय, आप धमकियां दे रहे हैं। धमकियों का भारत पर कोई असर नहीं होगा। बहुत हो गया।’’

ओवैसी ने संधि पर शरीफ, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और दूसरे नेताओं की टिप्पणियों के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह बात कही।


शहबाज शरीफ ने मंगलवार को कहा कि भारत को पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी छीनने नहीं दी जाएगी।

पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई दंडात्मक कदम उठाए, जिनमें 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी शामिल था।

बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर हैदराबाद के सांसद ने आरोप लगाया कि कई वैध मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज़ कौन से हैं।

ओवैसी ने कहा, ‘‘नागरिकता के लिए ज़िम्मेदार मंत्रालय यह नहीं बता रहा है कि नागरिकता के प्रमाण के तौर पर कौन से दस्तावेज मान्य होंगे। फिर, निर्वाचन आयोग किस आधार पर (पुनरीक्षण अभियान की) ज़िम्मेदारी ले रहा है? इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें बहुत भ्रम है। अगर पुनरीक्षण में नाम नहीं आता है, तो कहा जाएगा कि आप (संबंधित व्यक्ति) (देश के) नागरिक नहीं हैं। फिर लोग क्या करेंगे?’’

AIMIM के प्रतिनिधित्व वाले विधानसभा क्षेत्रों में फर्जी मतदाताओं के बारे में कांग्रेस नेता के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि निर्वाचन अधिकारियों ने सत्यापन किया है और अतीत में जब इसी तरह के आरोप लगाए गए थे तो उन्हें कुछ भी गलत नहीं मिला।

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