3200 करोड़ रुपये के दो रेल इंफ्रा प्रोजेक्टस को मिली कैबिनेट की हरी झंडी, लोन पर ब्याज छूट स्कीम को भी मिला विस्तार

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भीड़भाड़ को कम करने के लिए दो रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। आज हुई कैबिनेट की अहम बैठक में पंजाब और हरियाणा में हाइब्रिड एन्युटी मोड पर 1,878.31 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 19.2 किलोमीटर लंबाई वाले छह लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड जीरकपुर बाईपास के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है।

अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 104 किलोमीटर लंबे तिरुपति-पाकला-काटपाडी सिंगल रेलवे लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दे दी है, जिसकी कुल लागत 1,332 करोड़ रुपये है।

इसके अलावा नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 69 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी है। इससे 2025-26 खरीफ सीजन के लिए धान की MSP बढ़कर 2,369 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। धान के साथ ही करीब 13 फसलों की MSP में बढ़ोतरी की गई है जिसमें मक्के और रागी की फसल भी शामिल हैं। खरीफ की फसल के MSP के लिए `2.07 करोड़ के आवंटन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

कैबिनेट ने मौजूदा 1.5 प्रतिशत इंटरेस्ट सबवेंशन (IS) के साथ वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम(MISS) को जारी रखने को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने यह निर्णय लिया है। इस फैसले के चलते किसानों को मिलने वाली इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम (लोन पर ब्याज छूट स्कीम) जारी रहेगी। इस स्कीम के तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सस्ती दर पर शॉर्ट टर्म लोन मिलता है। इस योजना को जारी रखने से सरकारी खजाने पर 15,640 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इस स्कीम को जारी रखने की मंजूरी देने के अलावा,मंत्रिमंडल ने इसके लिए आवश्यक फंड अरेंजमेंट को भी मंजूरी दे दी है।

संशोधित इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम(MISS) केंद्र सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर शॉर्ट टर्म लोन उपलब्ध कराना है। इसके तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 7 फीसदी रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का शॉर्ट टर्म लोन मिलता है। इसमें पात्रता प्राप्त लोन देने वाली संस्थाओं को 1.5 फीसदी ब्याज अनुदान भी दिया जाता है। इसके अलावा इसके तहत समय पर ऋण चुकाने वाले किसान शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन के रूप में 3 फीसदी तक के इंसेंटिव भी पाते हैं। इससे किसान क्रेडिट कार्ड से लिए गए ऋण पर उनकी ब्याज की प्रभावी दर 4 तक कम हो जाती है।

कैबिनेट का किसानों को तोहफा, 2025-26 के लिए खरीफ की फसल पर MSP में हुआ इजाफा, धान पर 69 रुपये की बढ़ोत्तरी

पशुपालन या मत्स्यपालन के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज लाभ 2 लाख रुपये तक होता। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि योजना की संरचना या इसके अन्य शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गौरतलब है कि देश में 7.75 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड हैं।