Cabinet meet outcome : शिपिंग सेक्टर के लिए 3 स्कीमों को मिली मंजूरी, रेल कर्मचारियों के लिए 1,866 करोड़ के बोनस को भी हरी झंडी

इस पैकेज के तहत,शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम को 31 मार्च 2036 तक बढ़ाया जाएगा, जिसकी कुल राशि 24,736 करोड़ रुपये होगी। इस योजना का उद्देश्य भारत में शिप बिल्डिंगको प्रोत्साहित करना है।  इसमें 4,001 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ एक शिपब्रेकिंग क्रेडिट नोट भी शामिल है। सभी स्कीमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन भी स्थापित किया जाएगा।

इसके अलावा, शिप बिल्डिंग सेक्टर लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सुविधा हेतु 25,000 करोड़ रुपये के फंड के साथ मेरीटाइम डेवलपमेंट फंड को भी मंजूरी दी गई है। इसमें भारत सरकार की 49% भागीदारी वाला 20,000 करोड़ रुपये का मेरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड और ऋण की प्रभावी लागत कम करने तथा परियोजना की बैंकिंग क्षमता में सुधार हेतु 5,000 करोड़ रुपये का ब्याज प्रोत्साहन कोष शामिल है।

इसके अलावा, 19,989 करोड़ रुपये के बजटीय खर्च वाली शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम (SbDS) का लक्ष्य घरेलू जहाज निर्माण क्षमता को सालाना 4.5 मिलियन ग्रॉस टनेज तक बढ़ाना, मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स को सहायता देना, बुनियादी ढांचे का विस्तार करना, इंडियन मेरी टाइम यूनीवर्सिटी के तहत इंडिया शिप टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना करना और शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के लिए इंश्योरेंस सपोर्ट सहित रिस्क कवरेज प्रदान करना है।

30 लाख नौकरियां पैदा होने और 4.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद

सरकार ने कहा कि इस पूरे पैकेज से 4.5 मिलियन ग्रॉस टन शिप बिल्डिंग क्षमता के विकसित होने,लगभग 30 लाख नौकरियां पैदा होने और भारत के मेरीटाइम सेक्टर में लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद है।

रेल कर्मचारियों के लिए 1,866 करोड़ रुपए के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी

इसके अलावा कैबिनेट ने रेल कर्मचारियों के लिए 1,866 करोड़ रुपए के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस भी मंजूर किए हैं। साथ ही मेडिकल एजुकेशन के विस्तार के लिए 15034 करोड़ रुपए की स्कीम को भी मंजूरी दे दी गई है। आज की कैबिनेट मीट में साहेबगंज-बेतिया 4 लेन नेशनल हाईवे को भी हरी झंडी मिल गई है।