जनगणना 2027 से लेकर न्यूक्लियर एनर्जी बिल तक को मोदी कैबिनेट में मिल सकती है मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आज एक महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई है, जिसमें शीर्ष सरकारी सूत्रों ने संकेत दिया है कि कई महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी जा सकती है, जिससे राष्ट्रीय नीतियों को संभावित रूप से नया रूप दिया जा सकता है। सूत्रों ने आगे बताया कि 2027 की जनगणना का प्रस्ताव चर्चा के प्रमुख एजेंडा में से एक है। अधिकारियों ने कहा कि 2027 में राष्ट्रव्यापी जनगणना कराने की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। बैठक में और कई प्रमुख नीतियों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

इस बैठक में परमाणु ऊर्जा विधेयक के नए नाम शांति विधेयक 2025 को मंजूरी मिल सकती है। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सतत परमाणु ऊर्जा दोहन और विकास विधेयक को मंजूरी मिल सकती है।

बीमा क्षेत्र विधेयक (सबका बीमा, सबकी रक्षा विधेयक 2025) पर चर्चा भी संभव। इस नए विधेयक के तहत मौजूदा बीमा कानूनों में संशोधन का उद्देश्य नागरिकों के लिए कवरेज और सुरक्षा का विस्तार करना है।

प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025 को कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है। यह कानून रेगुलेटर ढांचे को सरल और मजबूत बनाने के लिए मौजूदा तीन सिक्योरिटी मार्केट कानूनों की जगह लेगा।

इसके अलावा ग्रामीण रोजगार विधेयक को मंजूरी मिल सकती है, जिसके तहत ग्रामीण रोजगार पहलों को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MGNREGA) का नाम बदल कर पूज्या बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी 2025 किया जाएगा।

शिक्षा विधेयक (विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025) को भी मंजूरी मिल सकती है। इस विधेयक के अंतर्गत शिक्षा नीति के आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तावित सुधारों को भी मंजूरी मिल सकती है।

अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि अगर ये विधेयक पारित हो जाते हैं, तो यह प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा विधायी पैकेज होगा।

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