Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में बेकाबू होते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों के साथ-साथ नगर निकायों को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सात दिनों के भीतर हवा की गुणवत्ता में 'सुधार' दिखना चाहिए, नहीं तो दोषी अधिकारियों और संस्थाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सख्त एक्शन के साथ दिया एक हफ्ते अल्टीमेटम
शनिवार को दिल्ली-एनसीआर के वायु प्रदूषण की समीक्षा के लिए आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में भूपेंद्र यादव ने राज्यों के एक्शन प्लान की समीक्षा की। मंत्री ने निर्देश दिया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 'कठोर कार्रवाई' सुनिश्चित की जाए। हालांकि, उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इस प्रक्रिया में आम जनता को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक, अगले 15 दिनों में एक और समीक्षा बैठक होगी। इसके अलावा जनवरी 2026 से मंत्री स्तर पर हर महीने इन एक्शन प्लान की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
ट्रैफिक और ऑफिस टाइमिंग में बड़े बदलाव के निर्देश
प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र ने कुछ कड़े और व्यावहारिक कदम उठाने को कहा है:
ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स: दिल्ली-एनसीआर में पहचाने गए 62 जाम वाले इलाकों में ट्रैफिक मैनेजमेंट को सुचारू बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
स्टैगर्ड टाइमिंग: पीक आवर्स के दौरान भीड़ कम करने के लिए ऑफिसों, शॉपिंग मॉल्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के समय में बदलाव (अलग-अलग समय पर खुलने/बंद होने) पर जोर दिया गया है।
EV/CNG को बढ़ावा: कॉर्पोरेट और औद्योगिक इकाइयों को अपने कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक (EV) या सीएनजी बसों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा गया है।
स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम: गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा को 'इंटीग्रेटेड स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' (ITMS) के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।
जहरीली हवा से दिल्ली-एनसीआर का हाल बेहाल
शनिवार को भी दिल्ली-एनसीआर जहरीली धुंध की मोटी चादर में लिपटा रहा, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम रही और लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली के कई हिस्सों में हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है: