Shashi Tharoor: 'बस बयान पढ़ना सही नहीं…', विदेश मंत्री एस. जयशंकर पर क्यों भड़के शशि थरूर?

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोमवार को वेस्ट एशिया में चल रहे विवाद पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर के संसद में दिए गए बयान को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने इस मुद्दे पर संसद में खुली चर्चा कराने की मांग की। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए थरूर ने कहा कि इतने गंभीर विषय पर केवल बयान पढ़ देना सही नहीं है। उनके मुताबिक, बिना चर्चा के सिर्फ बयान देना सांसदों के साथ ठीक व्यवहार नहीं है।

शशि थरूर ने उठाए सवाल

थरूर ने कहा कि उनकी पार्टी का मानना है कि यह एक बहुत गंभीर मामला है और इस पर संसद में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। संसद का उद्देश्य ही यह है कि देश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया जाए और उन पर गंभीर बातचीत हो। उन्होंने आगे कहा कि अगर सिर्फ बयान पढ़ दिया जाए और सांसदों को सवाल पूछने का मौका न मिले, तो यह सही तरीका नहीं है। कांग्रेस चाहती थी कि इस मुद्दे पर चर्चा हो ताकि ऊर्जा सुरक्षा, तेल की बढ़ती कीमतें और सरकार द्वारा बढ़ाई गई LPG की कीमतों जैसे अहम मुद्दों पर सरकार से सवाल किए जा सकें।

'बिना सवाल के बस बयान पढ़ना सही नहीं…',

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि इस मामले में अंतरराष्ट्रीय कानून से जुड़े कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे सवाल किसी भी तरह के हों, उन्हें उठाने के लिए संसद सबसे सही मंच है। थरूर ने कहा, “हम यह नहीं कह रहे कि हम सरकार हैं। सरकार तो वही है और फैसला भी वही करेगी। लेकिन कम से कम संसद का इस्तेमाल देश के अलग-अलग हिस्सों की राय सुनने के लिए तो होना चाहिए।”

कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने भी इस बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया में चल रहा संघर्ष किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार को इस मामले में विपक्ष को भी भरोसे में लेना चाहिए। वेणुगोपाल ने कहा, “हमने स्पीकर के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन दिया है और उस पर चर्चा में हिस्सा लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज का असली मुद्दा आम लोगों से जुड़े सवाल हैं। ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और खाड़ी देशों में रहने वाले लोग भविष्य को लेकर चिंतित हैं। इस पूरे हालात पर केंद्र सरकार चुप नजर आ रही है।” उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में चर्चा चाहता है, ताकि बहस के आधार पर आगे जरूरी कदम उठाए जा सकें। उनके मुताबिक, यह किसी एक पार्टी का मामला नहीं है और सरकार को इस विषय पर विपक्ष के साथ मिलकर बात करनी चाहिए।