संजय कपूर की विरासत पर बहस तेज, कोर्ट में प्रिया सचदेव का करिश्मा कपूर के बच्चों के आरोपों पर जवाब

दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की लगभग 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने नए मोड़ देखे हैं। करिश्मा कपूर के बच्चों और संजय की विधवा पत्नी प्रिया सचदेव के बीच विरासत को लेकर मुकदमेबाजी तेज होती जा रही है। करिश्मा कपूर के बच्चों ने आरोप लगाया था कि प्रिया ने संजय की वसीयत जाली की है, जबकि दूसरी ओर प्रिया के वकीलों ने अदालत में इसका कड़ा खंडन किया है।

सत्र के दौरान करिश्मा कपूर की बेटी ने आरोप लगाया था कि उनके कॉलेज की दो महीने की फीस जमा नहीं की गई, जिससे कोर्ट ने दोनों पक्षों को शांत रहने और विवाद से बचने की बात कही। इस दावे के जवाब में प्रिया के वकील शैल त्रेहन ने अदालत में 95 लाख रुपये प्रति सेमेस्टर की फीस की रसीद पेश की और स्पष्ट किया कि फीस का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, और आगामी किस्त दिसंबर में देय है। यह बात पहले के दावे को पूरी तरह खारिज करती है।

फीस विवाद सुलझने के बाद अदालत ने विवाद के मुख्य मुद्दे की तरफ ध्यान केंद्रित किया, यानी संजय कपूर की वसीयत की प्रामाणिकता। प्रिया के वकील ने वसीयत के निर्माण की पूरी प्रक्रिया कोर्ट में पेश की। उन्होंने बताया कि वसीयत का पहला ड्राफ्ट एडवोकेट नितिन शर्मा के लैपटॉप पर बनाया गया था, जिसकी पुष्टि स्क्रीनशॉट, फाइल इतिहास और मेटाडेटा से हुई। नितिन शर्मा ने अपना लैपटॉप कोर्ट में लाकर सबूत भी दिखाए।

वसीयत के मसौदे पर संजय ने मार्च 2025 में अपने सुझाव दिये और अंतिम संस्करण उसी महीने तैयार हुआ। कोर्ट में पेश किय गए ट्रैवल रिकॉर्ड और मेटाडेटा ने इस बात की पुष्टि की। वसीयत के हस्ताक्षर की प्रामाणिकता पर भी आरोप लगाए गए, लेकिन डिफेंस ने इसे खारिज करते हुए कहा कि वही हस्ताक्षर करिश्मा और उनके बच्चों द्वारा आर.के. फैमिली ट्रस्ट से 2000 करोड़ रुपये के लाभ प्राप्त करने के लिए उपयोग किए गए थे।

गवाहों नितिन शर्मा और दिनेश अग्रवाल ने भी अपने हलफनामे में हस्ताक्षर की प्रामाणिकता और विधिवत गवाह होने की पुष्टि की। संजय की मौत के तुरंत बाद अग्रवाल ने कार्यवाही शुरू की और विक्रेता ने 24 जून, 2025 को मूल वसीयत प्राप्त की, जिसकी लिखित पुष्टि भी पक्षकारों ने की है।

प्रिया कपूर की ओर से यह भी बताया गया कि उन्होंने संजय की मौत के बाद बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र देखभाल के लिए 1 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। अदालत में चर्चा जारी है और अगली सुनवाई 21 नवंबर को प्रस्तावित है।