Delhi DTC Bus Strike: ड्राइवर और कंडक्टरों की हड़ताल से दिल्ली का छूटा पसीना, राहत देने को दिल्ली मेट्रो ने बढ़ाया ऑपरेशन

हड़ताल का असर दिल्ली में स्कूल ट्रांसपोर्ट सर्विस पर भी पड़ा। कई अभिभावकों ने बस की उपलबधता और इंतजाम को लेकर कन्फ्यूजन बताया। सरदार पटेल विद्यालय ने पेरेंट्स को बताया कि हड़ताल की वजह से कुछ इलाकों में उसकी स्कूल बसों का ऑपरेशनल स्टेटस अभी भी पक्का नहीं है। एक मैसेज में, स्कूल ने कहा कि उसने वापसी यात्रा के लिए दूसरे ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम किया है। साथ ही पेरेंट्स को सलाह दी कि सर्विस सामान्य होने तक वे अपडेट के लिए अपनी ‘बस दीदी’ के संपर्क में रहें। डीटीसी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अपने फ्लीट की बढ़ती डिमांड का हवाला देते हुए 2023 शैक्षणिक सत्र से दिल्ली के स्कूलों को बसें देना बंद कर दिया है। इससे पहले, कॉर्पोरेशन बच्चों को लाने-ले जाने के लिए स्कूलों को 350 से ज्यादा बसें दे रहा था।

गुरुवार को भी हड़ताल जारी रहने का अनुमान

डीटीसी ड्राइवरों की हड़ताल गुरुवार को भी जारी रहने की आशंका है, जिससे यात्रियों और स्कूलों को और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच डीएमआरसी डीएमआरसी ने यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए और ट्रेन सर्विस की घोषणा की है।

डेढ़ साल से नहीं बढ़ा महंगाई भत्ता

यूनियन के प्रेसिडेंट, ललित चौधरी ने कहा कि नियमों के तहत हर छह महीने में रिवाइज होने वाला महंगाई भत्ता पिछले डेढ़ साल से नहीं बढ़ाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि हर पांच साल में मिलने वाला बेसिक इंक्रीमेंट आखिरी बार 2019 में लागू किया गया था और 2024 से पेंडिंग है।

क्या हैं डीटीसी ड्राइवर और कंडक्टर की मांगें?

लगभग 12,000 और ड्राइवर-कंडक्टर हड़ताल से जुड़े

दिल्ली में लगभग 6,840 DTC बसें हैं। चौधरी का अनुमान है कि बुधवार को लगभग 12,000 ड्राइवर और कंडक्टर हड़ताल में शामिल हुए। विरोध कर रहे कर्मचारी, जिनमें से कई नई इलेक्ट्रिक बसें चलाते हैं, मेडिकल सुविधाओं और ओवरटाइम पेमेंट की भी मांग कर रहे हैं।

ट्रांसपोर्ट मंत्री ने पंकज सिंह ने की हड़ताल खत्म करने की अपील

दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि सरकार ने डीटीसी इलेक्ट्रिक बसों को मैनेज करने वाले प्राइवेट कंसेशनेयर को ड्राइवरों की चिंताओं को तुरंत दूर करने का निर्देश दिया है। सिंह ने प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों से कहा, "हम यहां आपकी समस्याएं सुनने के लिए हैं, जरूरी सेवाओं पर असर नहीं पड़ना चाहिए।"

हालांकि, ललित चौधरी ने कहा कि यूनियन को सरकारी प्रतिनिधियों से कोई जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने कहा, "अभी सरकार के किसी प्रतिनिधि ने हमसे संपर्क नहीं किया है। हमारी हड़ताल शांतिपूर्ण है और हमने बसें नहीं चलाने का फैसला किया है।"

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