Delhi Gymkhana Club: मेंबर बनने के लिए 37 साल की वेटिंग, रईसी का दूसरा नाम दिल्ली का जिमखाना क्लब क्यों है चर्चाओं में?

एलएंडडीओने 22 मई को क्लब के सेक्रेटरी को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि 2, सफदरजंग रोड पर स्थित यह 27.3 एकड़ की विशाल प्राइम लैंड पूरी तरह से एक बेहद संवेदनशील और रणनीतिक एरिया में आती है। यह जमीन सीधे प्रधानमंत्री आवास के बिल्कुल बगल में स्थित है। सरकार के आदेश के अनुसार, इस जमीन की तत्काल आवश्यकता डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और सुरक्षित करने के साथ दूसरे जरूरी सार्वजनिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए है। इसके अलावा इस जमीन का इस्तेमाल अर्जेंट इंस्टीट्यूशनल नीड्स, गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक-इंटरेस्ट प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

लीज डीड के क्लॉज 4 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने इस लीज को तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट (समाप्त) कर दिया है। इसके तहत 27.3 एकड़ का पूरा प्लॉट, सभी इमारतें, स्ट्रक्चर्स, लॉन और फिटिंग्स अब पूरी तरह से भारत के राष्ट्रपति (L&DO के जरिए) के पास वापस आ जाएंगे। अगर 5 जून तक शांतिपूर्ण कब्जा नहीं सौंपा गया तो कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा।

रईसी और पावर का दूसरा नाम क्यों है जिमखाना क्लब?

सरकार के इस फैसले ने देश के सबसे एक्सक्लूसिव और टाइटली कंट्रोल्ड सोशल इंस्टीट्यूशन (सामाजिक संस्थान) पर सबका ध्यान खींच लिया है। इस क्लब का इतिहास और इसकी लाइफस्टाइल बेहद अनूठी है। इस क्लब की स्थापना ब्रिटिश राज के दौरान साल 1913 में इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब के नाम से हुई थी। देश की आजादी के बाद इसका नाम बदलकर दिल्ली जिमखाना क्लब कर दिया गया। इसका मौजूदा स्ट्रक्चर 1930 के दशक में तैयार हुआ था।

दशकों से इस क्लब को खेलों के लिए कम और दिल्ली के सबसे बड़े पावर नेटवर्क (प्रशासनिक और राजनीतिक रसूख) के लिए ज्यादा जाना जाता है। इस क्लब की मेंबरशिप ऐतिहासिक रूप से बड़े ब्यूरोक्रेट्स (नौकरशाहों), पुराने रईस दिल्ली परिवारों, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, राजनयिकों, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स (उद्योगपतियों) और राजनीतिक रूप से जुड़े रसूखदार लोगों से लिंक रही है।

37 साल से ज्यादा की वेटिंग

इस क्लब की मेंबरशिप पाना देश में सबसे कठिन माना जाता है। यहां परमानेंट मेंबरशिप की अप्रूवल के लिए आवेदकों को 30 साल से भी ज्यादा का इंतजार करना पड़ता है। बताया जाता है कि जिन लोगों ने 1970 के दशक में अप्लाई किया था, उनमें से कई आज भी वेटिंग लिस्ट में बने हुए हैं।

मनी नहीं, क्लबेबिलिटी है पैमाना

दुनिया के कई लग्जरी क्लब्स में भारी-भरकम फीस देकर एंट्री मिल जाती है, लेकिन जिमखाना क्लब का सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह अलग है। यहां मुख्य फोकस क्लबेबिलिटी पर होता है। इसका मतलब ये आवेदन करने वाले का सोशल बैकग्राउंड, प्रोफेशनल स्टैंडिंग, व्यवहार और वह क्लब के कल्चर में फिट बैठता है या नहीं, इसकी अनौपचारिक जांच की जाती है।

मेंबरशिप का अनूठा और कंट्रोल्ड ढांचा

इस क्लब में मेंबरशिप के पूल को बेहद सावधानी से कंट्रोल किया जाता है। पारंपरिक रूप से यहां कुल मेंबरशिप का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा सिविल सर्विसेज (IAS/IFS आदि) के लिए, अन्य 40 प्रतिशत डिफेंस पर्सनल्स के लिए और बाकी बचा हुआ हिस्सा बाहरी नागरिकों के लिए रिजर्व रहता है। यही वजह है कि यह क्लब दिल्ली के प्रशासनिक और पावर सेंटर्स से हमेशा जुड़ा रहा।

क्लब के अंदर की लाइफस्टाइल

परिसर के भीतर आज भी कई पुरानी पारंपरिक प्रथाएं जारी हैं। यहां फूड और ड्रिंक्स के बिलों का तुरंत भुगतान करने के बजाय उन पर केवल साइन किए जाते हैं। यह एक ट्रस्ट-बेस्ड सिस्टम को दिखाता है। क्लब के कई हिस्सों में आज भी सख्त ड्रेस कोड लागू हैं। यहां कॉमन एरिया में वेस्टर्न फॉर्मलवियर को प्राथमिकता दी जाती है।

विवादों और जांच के दायरे में भी रहा क्लब

यह पहली बार नहीं है जब क्लब पर सरकारी डंडा चला है। पिछले कुछ वर्षों में यह संस्थान लगातार सरकारी स्क्रूटनी और गंभीर आरोपों का सामना करता रहा है। अधिकारियों ने समय-समय पर क्लब में फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटीज और मेंबरशिप देने की प्रथाओं में फेवरिटिज्म को लेकर चिंताएं जताई थीं। परिसर के भीतर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को लेकर भी सवाल उठे थे। क्लब के विवादित ग्रीन कार्ड सिस्टम पर भी भारी बवाल हुआ था। इसके जरिए मेंबर्स के वयस्क बच्चों को सीधे क्लब के प्रिविलेजेस (विशेषाधिकार) दे दिए जाते थे। ऑडिट और जांच के बाद इस व्यवस्था को बंद करना पड़ा था।

ये भी पढ़ें- Kanpur News: इतिहास में पहली बार! दर्जनों हथियारबंद ITBP कमांडो ने कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस को घेरा, जानें- क्या है पूरा मामला

सरकारी एजेंसियों ने यह भी सवाल उठाया था कि यह संस्थान धीरे-धीरे अपने मूल उद्देश्य यानी खेल और रिक्रिएशनल ऑब्जेक्टिव्स से पूरी तरह दूर हट चुका है। अब लीज रद्द होने के बाद 5 जून को भारत सरकार का भूमि एवं विकास कार्यालय इस रणनीतिक और बेशकीमती जमीन को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लेगा।