दिवाली पर दिल्लीवालों ने पी बेहिसाब शराब, सरकार को हुई 600 करोड़ रुपये की कमाई, पिछले साल की तुलना में 12% का इजाफा

Delhi Diwali 2025: दीपावली के दौरान शराब की खुदरा दुकानों से दिल्ली सरकार को करीब 600 करोड़ रुपये का एक्साइज रेवेन्यू मिला है। यह पिछले साल की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार (23 अक्टूबर) को बताया कि दिवाली से पहले 15 दिन के दौरान सरकारी शराब बिक्री दुकानों से 594 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की गई थी। वहीं, साल 2024 में इसी अवधि में यह बिक्री 516 करोड़ रुपये रही थी।

अधिकारी ने पीटीआई से कहा, "इस साल दिवाली से पहले पखवाड़े में शराब की कुल बिक्री राशि में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।" आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) से कुल रेवेन्यू 4,192.86 करोड़ रुपये रहा। जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 3,731.79 करोड़ रुपये था।

दिवाली के दौरान बढ़ी बिक्री से आबकारी विभाग को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में 6,000 करोड़ रुपये के रेवेन्यू टारगेट को पार किया जा सकता है। नए साल के मौके पर होने वाली मांग से भी इसे समर्थन मिलने की संभावना है। बजट 2025-26 में एक्साइज ड्यूटी का लक्ष्य 7,000 करोड़ रुपये रखा गया था। इसे बाद में संशोधित कर 6,000 करोड़ रुपये कर दिया गया।

दिल्ली सरकार के निगमों ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में करीब 16.96 करोड़ शराब की बोतलें बेचीं। इससे 2,662 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई हुई। अधिकारियों ने बताया कि यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में बेची गई शराब की बोतलों की संख्या से एक करोड़ से अधिक है।

दिल्ली में खुदरा शराब की बिक्री पूरी तरह से सरकार की चार एजेंसियों डीएसआईआईडीसी, डीटीटीडीसी, डीएससीएससी और डीसीसीडब्ल्यूएस के माध्यम से की जाती है। ये एजेंसियां 700 से अधिक खुदरा दुकानों का संचालन करती हैं। पिछले वित्त वर्ष (2024-25) की पहली तिमाही में चारों निगमों ने 15.93 करोड़ बोतलों की बिक्री दर्ज की। इससे सरकार को 2,403 करोड़ रुपये की आय हुई थी।

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अधिकारियों ने बताया कि इस साल समान ‍अवधि में बिक्री से 259 करोड़ रुपये अधिक की कमाई हुई है। दिल्ली सरकार अब रेवेन्यू बढ़ाने और उपभोक्ताओं को बेहतर अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई आबकारी नीति लाने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि इससे पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण शराब की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। सात ही सरकार की कमाई भी बढ़ेगी।