Economic Survey 2026 Highlights: भारत में 7.5% की वृद्धि दर हासिल करने की क्षमता- CEA

Economic Survey 2026 Live: वित्त वर्ष 2026 में FDI कमजोर

CEA ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 में FDI कमजोर रहा है। इसकी एक वजह यह है कि पिछले कुछ दशकों में निवेश करने वाले निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग की है। दूसरी वजह यह है कि भारतीय कारोबारों के सामने विदेश में निवेश करने की मजबूरी है। इसलिए, नेट FDI के आंकड़े उतने अच्छे नहीं हैं जितने आप चाहते होंगे।

Economic Survey 2026 Live: 100 करोड़ हुए ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर

CEA ने कहा, 'दुनिया के किसी भी दूसरे देश के मुकाबले भारत में डेटा की कीमत में बहुत ज्यादा गिरावट आई है। शायद हम सबसे सस्ते हैं। और बेशक, मैं इसे अलग-अलग तरह से एक मिली-जुली चीज मानूंगा। ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की संख्या 6 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ हो गई है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के लिए एप्लीकेशन अप्रूवल का समय 90% घट गया है। यह पहले के 450 दिन से घटकर सिर्फ 40 दिन रह गया है।'

Economic Survey 2026 Live: मोटापा एक बड़ी चुनौती

इकोनॉमिक सर्वे के बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने बढ़ते मोटापे को भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा फायदा उठाने में एक बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फूड लेबलिंग में हेल्थ रिस्क साफ तौर पर दिखना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि लोग जो खाते हैं, उसके बारे में सोच-समझकर और जानकारी के साथ फैसले ले सकें।

Economic Survey 2026 Live: भारत में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने की क्षमता

CEA ने यह भी कहा कि अगले 25 सालों में जब भारत की प्रति व्यक्ति आय 20,000 डॉलर हो जाएगी, तो भारत में इंपोर्ट और भी बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के बेहतर होने और भूमि सुधारों से भारत में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने की क्षमता है। अगर सोने और चांदी को निकाल दें, तो कोर महंगाई भी ठीक स्थिति में है। अगले साल भी महंगाई का ट्रेंड ठीक-ठाक रहने की उम्मीद है।

Economic Survey 2026 Live: रिन्यूएबल एनर्जी पर क्या बोले CEA

मुख्य आर्थिक सलाहकार का कहना है कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी सेक्टर का एक अहम हिस्सा बन जाती है, तो हमें इसके नतीजों को समझना होगा। इसके लिए जरूरी मैटीरियल की मात्रा और रिन्यूएबल एनर्जी बनाने के लिए जरूरी एनर्जी को कम नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा ग्लोबल माहौल में स्वदेशी पर भरोसा करने में हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए।

Economic Survey 2026 Live: सरकारी कर्ज की कम लागत के लिए राज्यों को बनाए रखना होगा वित्तीय अनुशासन: CEA

देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कहना है कि अगर राज्यों को सरकारी कर्ज की लागत को कम रखना है तो राजकोषीय अनुशासन का पालन करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की संभावित ग्रोथ क्षमता 7% है।

Economic Survey 2026 Live: IPO में भारत का कितना दबदबा

इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल-दिसंबर 2025 तक प्राइमरी मार्केट के जरिए डेट और इक्विटी, दोनों को मिलाकर कुल 10.7 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए। इस दौरान आईपीओ की संख्या वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक रही। आईपीओ के जरिए जुटाई गई राशि में सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मेनबोर्ड सेगमेंट में लिस्ट होने वाली कंपनियों की संख्या पिछले साल के 69 से बढ़कर 94 हो गई। इनके जरिए जुटाया गया फंड भी 1.46 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

Economic Survey 2026 Live: 40% ‘गिग’ वर्कर कमा रहे ₹15000 प्रति माह से कम

आर्थिक सर्वे में कहा गया कि भारत में करीब 40 प्रतिशत अस्थायी कर्मचारी (गिग वर्कर) प्रति माह 15,000 रुपये से कम कमाते हैं। उनके काम से जुड़ी शर्तें नए सिरे से तय करने के लिए पॉलिसी लाने की जरूरत है।आमतौर पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करने वाले कर्मचारियों को गिग वर्कर्स कहा जाता है। लेबर कोड्स ने ‘गिग’ और ‘ऑनलाइन’ श्रमिकों को औपचारिक रूप से मान्यता दी है। इससे सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार हुआ है।

Economic Survey 2026 Live: ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 31 करोड़ से अधिक वर्कर रजिस्टर

सर्वे के मुताबिक, जनवरी 2026 तक ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 31 करोड़ से अधिक वर्कर रजिस्टर हो चुके हैं। इनमें 54 प्रतिशत महिलाएं हैं। यह भी कहा गया कि विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) एक्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानि कि मनरेगा का एक व्यापक वैधानिक सुधार है। VB-G RAM G का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत 2047 के लॉन्ग टर्म विजन के अनुरूप बनाना है।

Economic Survey 2026 Live: प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के जरिए कितना निवेश आया

सर्वे के मुताबिक, सितंबर 2025 तक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के तहत 14 क्षेत्रों में 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वास्तविक निवेश आया है। इससे 18.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त उत्पादन या बिक्री हुई है। साथ ही 12.6 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएट हुई हैं। इसके अलावा भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत करीब 1.60 लाख करोड़ रुपये के निवेश वाले 10 प्रोजेक्ट से घरेलू क्षमता मजबूत हुई है।

Economic Survey 2026 Live: दिसंबर 2025 तक 21.6 करोड़ हो गए डीमैट खाते

वित्त वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक 2.35 करोड़ नए डीमैट खाते जोड़े गए। इससे डीमैट खातों की कुल संख्या 21.6 करोड़ से अधिक हो गई। सितंबर 2025 में यूनीक इनवेस्टर्स की संख्या 12 करोड़ के पार निकल गई। इनमें लगभग 25 प्रतिशत महिलाएं रहीं। 16 जनवरी, 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 701.4 अरब डॉलर हो गया।

Economic Survey 2026 Live: मार्च 2025 तक 55 करोड़ जनधन अकाउंट

आर्थिक सर्वे के मुताबिक, प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत मार्च, 2025 तक 55.02 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके थे। इनमें से 36.63 करोड़ खाते ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में थे। केंद्र सरकार को हासिल रेवेन्यू वित्त वर्ष 2024-25 (अस्थायी) में बढ़कर GDP के 9.2 प्रतिशत पर पहुंच गया। ग्रॉस NPA सितंबर, 2025 में घटकर 2.2 प्रतिशत पर आ गया। यह कई दशकों का निचला स्तर है।

Economic Survey 2026 Live: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में असमानता से जूझ रहा है स्टील सेक्टर

भारत का स्टील सेक्टर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में असमानता और कच्चे माल की सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से जूझ रहा है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक, भारत कच्ची स्टील के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों से मजबूत घरेलू मांग से पिछले 5 साल में इस क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। देश वित्त वर्ष 2026 में अप्रैल-अक्टूबर 2025 के दौरान स्टील का शुद्ध आयातक रहा, जिसका मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम कीमतें रहीं। इसके चलते निर्यात पर मुनाफा कम हुआ और आयात सस्ता हुआ। स्टील सेक्टर औद्योगीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ है।

Economic Survey 2026 Live: गिग वर्कर्स के काम से जुड़ी शर्तें तय करने के लिए पॉलिसी जरूरी

आर्थिक सर्वे में यह भी कहा गया कि अस्थायी कामगारों (गिग वर्कर) के लिए काम से जुड़ी शर्तें नए सिरे से तय करने के लिए नीति लाने की जरूरत है। यह भी कहा गया कि देश में नवजात बच्चों को पिलाए जाने वाले दूध और अन्य पेय पदार्थों की मार्केटिंग पर रोक लगाने की भी जरूरत है।

Economic Survey 2026 Live: रुपये पर आर्थिक सर्वे में क्या

आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि रुपये का मूल्यांकन भारत की उत्कृष्ट आर्थिक आधारभूत स्थिति को सटीक रूप से नहीं दर्शाता। विकसित भारत और वैश्विक प्रभाव का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत और स्थिर मुद्रा एक स्वाभाविक जरूरत है। रुपये के मूल्य में गिरावट हानिकारक नहीं है क्योंकि यह भारतीय सामान पर अमेरिकी टैरिफ में वृद्धि के प्रभाव को कुछ हद तक कम करती है।

Economic Survey 2026 Live: US के साथ ट्रेड डील पर बातचीत इस साल पूरी होने की उम्मीद

आर्थिक सर्वे में कहा गया कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए जारी बातचीत इस साल पूरी होने की उम्मीद है। इससे बाहरी मोर्चे पर अनिश्चितता कम हो सकती है। भारत के लिए वैश्विक परिस्थितियां तात्कालिक व्यापक आर्थिक दबाव के बजाय बाहरी अनिश्चितताओं में तब्दील हो रही हैं। प्रमुख व्यापार साझेदार देशों में धीमी वृद्धि, टैरिफ के कारण व्यापार में बाधा और पूंजी के फ्लो में अस्थिरता समय-समय पर निर्यात और निवेशकों के सेंटिमेंट पर असर डाल सकती है।

Economic Survey 2026 Live: FY26 में GDP के 4.4% पर रहेगा राजकोषीय घाटा

आर्थिक सर्वे में कहा गया कि नीतिगत सुधारों का मिलाजुला असर भारत की मध्यम अवधि की ग्रोथ संभावना को 7 प्रतिशत के करीब ले जाता हुआ नजर आ रहा है। सरकार राजकोषीय मजबूती के तय लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा लक्ष्य के अनुसार जीडीपी के 4.4 प्रतिशत पर रहेगा। भारत की आर्थिक स्थिति अधिकतर अन्य देशों की तुलना में बेहतर है, जिसका कारण इसके मजबूत आर्थिक फंडामेंटल फैक्टर हैं।

Economic Survey 2026 Live: सुस्ती के बीच भी कई उपायों ने बाजार को दिया सहारा: सर्वे

वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक बाजार सुस्त रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि कई उपायों ने इस दौरान बाजार को सहारा दिया। इन उपायों में पर्सनल इनकम टैक्स में कटौती, GST में सुधार, मॉनेटरी पॉलिसी में ढील, घटती महंगाई, और सितंबर 2025 तिमाही में कंपनियों की बेहतर परफॉर्मेंस शामिल है। भारत के इक्विटी बाजारों ने एक सधी हुई लेकिन मजबूत परफॉर्मेंस का दौर दिखाया। यह सहायक नीतियों, मैक्रोइकोनॉमिक स्थितियों और घरेलू निवेशकों की लगातार भागीदारी के तालमेल को दर्शाता है।

Economic Survey 2026 Live: मजबूत एक्सपोर्ट ग्रोथ के लिए एक मजबूत एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड पॉलिसी की जरूरत

इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि मजबूत एक्सपोर्ट ग्रोथ हासिल करने के लिए भारत को एक मजबूत एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड पॉलिसी की जरूरत होगी। एक मजबूत और स्थिर करेंसी सिर्फ एक्सपोर्ट में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर ही हासिल की जा सकती है। सितंबर तिमाही के आखिर में चालू खाता घाटा GDP का 1.3 प्रतिशत था। FY25 में, चालू खाता घाटा कम होकर 0.6 प्रतिशत हो गया था। सर्वे में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत का बाहरी सेक्टर ग्लोबल बंटवारे के इस दौर में मजबूत बफर्स, अलग-अलग ट्रेड संबंधों और बेहतर लचीलेपन के साथ प्रवेश कर रहा है। पॉलिसी की चुनौती इन ताकतों का फायदा उठाकर बाहरी स्थिरता बनाए रखना है।

Economic Survey 2026 Live: नए वित्त वर्ष में महंगाई रह सकती है कम

इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, सप्लाई-साइड की अच्छी स्थितियों और GST रेट को तर्कसंगत बनाने के धीरे-धीरे असर के कारण, आने वाले साल में भी महंगाई कम रहने की संभावना है। दिसंबर में, भारत में महंगाई औसतन 1.3 प्रतिशत रही, जो लगातार चौथे महीने RBI के 2-6 प्रतिशत के दायरे से कम थी। RBI को उम्मीद है कि FY26 में महंगाई औसतन 2 प्रतिशत और FY27 के पहले छमाही में 4 प्रतिशत रहेगी।

Economic Survey 2026 Live: घरेलू वृद्धि को प्राथमिकता देने की जरूरत: आर्थिक सर्वे

आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि अनिश्चित वैश्विक माहौल में भारत को घरेलू वृद्धि को प्राथमिकता देने की जरूरत है। इसके लिए वित्तीय सुरक्षा उपायों और नकदी पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता, निर्यात और रणनीतिक क्षमता को मजबूत करेगा। व्यापार समझौतों की पूरी क्षमता का फायदा उठाने के लिए भारत को प्रतिस्पर्धी उत्पादन की जरूरत है। यह भी कहा गया कि विदेशी पूंजी का निवेश कम रहने के  के कारण रुपये पर प्रतिकूल असर पड़ा। भारतीय मुद्रा का प्रदर्शन बीते वर्ष कमजोर रहा।

Economic Survey 2026 Live: FY27 में ग्रोथ रेट 6.8-7.2% रहने की उम्मीद

लोकसभा में पेश हुए आर्थिक सर्वे के मुूताबिक, भारत ने मजबूत ग्रोथ मोमेंटम बनाए रखा है। वित्त वर्ष 2026-27 में देश की अर्थव्यवस्था के 6.8-7.2% की रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद है। यह मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए ग्रोथ रेट के अनुमान 7.4 प्रतिशत से थोड़ा कम है। यह सर्वेक्षण केंद्रीय बजट से पहले पेश किया जाता है और अगले वित्तीय वर्ष के पॉलिसी एक्शंस के लिए एक बैकग्राउंड पेश करता है।

Economic Survey 2026 Live: वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2026 के लिए आर्थिक सर्वे को पेश कर दिया है। इकोनॉमिक सर्वे, वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले आर्थिक मामलों के विभाग का इकोनॉमिक डिवीजन तैयार करता है।

Economic Survey 2026 Live: राज्यसभा अध्यक्ष ने की मर्यादा बनाए रखने और सार्थक बहस की अपील

गुरुवार को राज्य सभा के 217वें सत्र की शुरुआत हुई। इस बीच सभापति सी पी राधाकृष्णन ने सदस्यों से केंद्रीय बजट 2026-27 और अन्य प्रमुख विधायी प्रस्तावों पर चर्चा करते समय संसदीय मर्यादा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आह्वान किया। अपने शुरुआती संबोधन में, राधाकृष्णन ने दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का बढ़ता प्रभाव और कद राष्ट्र की आर्थिक दिशा को आकार देने में सांसदों के रूप में हमारी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाता है।"

Economic Survey 2026 Live: राष्ट्रपति के अभिभाषण पर क्या बोली पी चिदंबरम?

पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बजट सत्र के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) एक्ट के तहत 125 दिन का काम "गारंटी नहीं, बल्कि एक भ्रम है"। X पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "हाल के वर्षों में MGNREGA के तहत एक परिवार को औसतन 50 दिन का रोजगार दिया गया था। यह मांग की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए था क्योंकि पर्याप्त फंड नहीं दिया गया था। 50 दिन का औसत जादुई तरीके से 125 दिन कैसे हो जाएगा? क्या सरकार 2024-25 और 2025-26 में दिए गए पैसे का 2.5 गुना पैसा देगी? '125 दिन' कोई गारंटी नहीं है। यह एक भ्रम है। 125 दिन पर ही क्यों रुकें? यह एक खोखला वादा है; आप साल में 365 दिन की गारंटी भी दे सकते हैं।"

Economic Survey 2026 Live: यह रुकावट का नहीं, समाधान का समय

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज भारत का लोकतंत्र और आबादी दुनिया के लिए एक बड़ी उम्मीद है। यह लोकतंत्र के इस मंदिर के जरिए दुनिया को एक संदेश देने का मौका है- हमारी काबिलियत का, लोकतंत्र के प्रति हमारी लगन का, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से लिए गए फैसलों का सम्मान करने का। दुनिया इसका स्वागत करती है और इसे स्वीकार करती है। आज देश आगे बढ़ रहा है। यह रुकावट का समय नहीं है। यह समाधान का समय है। आज प्राथमिकता रुकावट नहीं, बल्कि समाधान है... मैं सभी सांसदों से आग्रह करता हूं कि वे आएं और हम देश के लिए महत्वपूर्ण समाधानों के दौर को तेज करें और मजबूत करें। हमें आखिरी छोर तक डिलीवरी की ओर आगे बढ़ना चाहिए..."

Economic Survey 2026 Live: योजनाओं को लोगों की जिंदगी तक पहुंचाने की कोशिश

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहां तक ​​कि जिन साथियों का रवैया हमें नापसंद करने वाला है, वे और अन्य लोग भी कहते हैं कि इस सरकार ने लास्ट माइल डिलीवरी पर जोर दिया है। हम योजनाओं को सिर्फ फाइलों तक नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमें 'रिफॉर्म्स एक्सप्रेस' में अगली पीढ़ी के सुधारों के जरिए इस परंपरा को आगे बढ़ाना है।"

Economic Survey 2026 Live: टेक्नोलॉजी अपनाएंगे, लेकिन ह्यूमन-सेंट्रिक सिस्टम को कमजोर नहीं करेंगे

PM नरेंद्र मोदी ने कहा, "देश लंबे समय से अटकी समस्याओं से बाहर निकल रहा है और आत्मविश्वास के साथ लॉन्ग टर्म समाधानों के रास्ते पर चल रहा है... हमारे सभी फैसलों में, देश की तरक्की हमारा लक्ष्य है। लेकिन हमारे सभी फैसले इंसान-केंद्रित हैं, हमारी भूमिका और योजनाएं इंसान-केंद्रित हैं। हम टेक्नोलॉजी का मुकाबला करेंगे, हम टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, हम टेक्नोलॉजी की काबिलियत को मानेंगे। लेकिन इसके साथ ही, हम इंसान-केंद्रित सिस्टम को कमजोर नहीं करेंगे। संवेदनशीलता के महत्व को समझते हुए, टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे।"

Economic Survey 2026 Live: रफ्तार पकड़ रही है रिफॉर्म एक्सप्रेस

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, "देश का ध्यान बजट की तरफ होना स्वाभाविक है। लेकिन इस सरकार की पहचान रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म रही है। अब, हमने 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' पर तेजी से शुरआत की है। मैं इस 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' को गति देने में सकारात्मक योगदान के लिए सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं। नतीजतन, 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' गति पकड़ रही है।"

Economic Survey 2026 Live: आत्मविश्वासी भारत आज दुनिया के लिए उम्मीद की किरण

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, "यह तिमाही बहुत ही पॉजिटिव नोट पर शुरू हुई है। एक आत्मविश्वासी भारत आज दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बन गया है। यह आकर्षण का केंद्र भी बन गया है। इस तिमाही की शुरुआत में, भारत और यूरोपियन यूनियन ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। यह इस बात का सबूत है कि आने वाली दिशाएं कितनी उज्ज्वल हैं, भारतीय युवाओं का भविष्य कितना उज्ज्वल है।"

Economic Survey 2026 Live: EU के साथ FTA का मैन्युफैक्चरर्स उठाएं फायदा: PM मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता महत्वाकांक्षी भारत के लिए है। मैन्युफैक्चरर्स को उनके लिए खुल रहे नए बाजार से फायदा उठाना चाहिए। एक नया बाजार खुला है, जिसमें ईयू के 27 सदस्य देशों को गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट मिलेंगे।

Economic Survey 2026 Live: राष्ट्रपति के अभिभाषण में युवाओं की आकांक्षाओं को रेखांकित किया गया: PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बजट सत्र शुरू होने से पहले कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण 140 करोड़ देशवासियों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। इसमें युवाओं की आकांक्षाओं को रेखांकित किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि निर्मला सीतारमण देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं, जो लगातार नौवीं बार देश की संसद में बजट पेश करने जा रही हैं।

Economic Survey 2026 Live: कैपिटल गेंस टैक्स घटने से 4-5% चढ़ सकता है मार्केट

हेलियोस कैपिटल के फाउंडर और दिग्गज फंड मैनेजर समीर अरोड़ा का मानना है कि बजट 2026 में ऐसा कोई बड़ा ऐलान नहीं होगा, जिससे शेयर बाजार की दिशा बदल जाए। यूनियन बजट से ज्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर कैपिटल गेंस टैक्स घटता है तो मार्केट 4-5% चढ़ सकता है।

Economic Survey 2026 Live: सेक्शन 80C के तहत बढ़ाई जाए डिडक्शन ​की लिमिट

अमेरिकन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स इन इंडिया (AMCHAM) ने सरकार को सेक्शन 80सी के तहत टैक्स डिडक्शन की लिमिट बढ़ाकर सालाना 2.5 लाख रुपये करने की सलाह दी है। सेक्शन 80सी में अभी एक वित्त वर्ष के दौरान मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है। लेकिन यह फायदा पुरानी आयकर व्यवस्था के साथ है।

Economic Survey 2026 Live: बजट से ऑटो इंडस्ट्री की डिमांड

ऑटो इंडस्ट्री की डिमांड है कि केंद्रीय बजट 2026 में EVs यानि कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ड्यूटी में कमी होनी चाहिए। साथ ही EV टेक्नोलॉजी को लोकल बनाने के लिए ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार निवेश के लिए सक्षम बनाने वाले उपायों की उम्मीद की जा रही है। व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने और मैन्युफैक्चरिंग लोकलाइजेशन को गहरा करने की भी डिमांड है।

Economic Survey 2026 Live: ग्रोथ रेट का अनुमान

पिछले साल सरकार ने FY26 के लिए भारत की आर्थिक ग्रोथ 6.3-6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन असल नतीजे उन अनुमानों से कहीं ज्यादा रहे। सरकार के ताजा अनुमानों के मुताबिक, बढ़ते निवेश और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में तेजी के कारण FY26 में अर्थव्यवस्था के उम्मीद से बेहतर 7.4 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। FY25 में ग्रोथ रेट 6.5 प्रतिशत रही थी।

Economic Survey 2026 Live: नीरस और खोखले वादों से भरा था राष्ट्रपति का अभिभाषण: कांग्रेस

कांग्रेस ने बुधवार को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के बाद मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि केंद्र द्वारा तैयार किया गया भाषण नीरस और खोखले वादों से भरा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने यह आरोप भी लगाया कि विकास के बड़े-बड़े दावे करने वाली मोदी सरकार ने मनरेगा को खत्म कर दिया और करोड़ो लोगों की जीविका छीन ली। खरगे ने सवाल किया कि यह कैसा ‘विकसित भारत’ है, जहां गरीबों को जीवित रहने के साधनों से वंचित कर दिया जाता है और नारों के लिए सम्मान की बलि चढ़ा दी जाती है?

Economic Survey 2026 Live: आर्थिक सर्वे क्यों रखता है मायने

इकोनॉमिक सर्वे को आमतौर पर सरकार की पॉलिसी की दिशा का इंडीकेटर माना जाता है। यह एक ऐसे अहम रेफरेंस पॉइंट का काम करता है, जो उन प्राथमिकताओं और बड़ी पॉलिसी अप्रोच का संकेत देता है जो 2026-27 के यूनियन बजट को आकार दे सकते हैं।

Economic Survey 2026 Live: कौन तैयार करता है इकोनॉमिक सर्वे

इकोनॉमिक सर्वे, वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले आर्थिक मामलों के विभाग का इकोनॉमिक डिवीजन तैयार करता है। यह मैक्रोइकोनॉमिक स्थितियों, वित्तीय संकेतकों और भविष्य के आकलन का गहराई से विश्लेषण करता है।

Economic Survey 2026 Live: कांग्रेस ने आर्थिक दावों पर उठाए सवाल

इकोनॉमिक सर्वे जारी होने से पहले कांग्रेस ने सरकार के आर्थिक दावों पर सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया है कि असमानता बढ़ रही है, वेलफेयर उपायों को वापस लिया जा रहा है। विपक्षी पार्टी ने संसद के बजट सत्र से एक दिन पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि जनता के सामने तथ्य रखना जरूरी है। पार्टी ने दावा किया कि सरकार राष्ट्रपति के संसद में भाषण, इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट के जरिए अपने नैरेटिव को बढ़ावा देगी।

Economic Survey 2026 Live: दोपहर 12 बजे पेश होगा आर्थिक सर्वे

इकोनॉमिक सर्वे को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार, दोपहर 12 बजे संसद में पेश करेंगी।ससंद का बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हो चुका है। यह 2 अप्रैल तक दो चरणों में चलेगा। अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि यह साल, 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का बहुत बड़ा आधार है।

Economic Survey 2026 Live: इस बार बजट से 3 दिन पहले आ रहा है इकोनॉमिक सर्वे

बजट सत्र 2026 की शुरुआत 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ हो चुकी है। अब 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाने वाला है। वैसे तो यह सर्वे हर साल बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है लेकिन इस बार इसे बजट से 3 दिन पहले पेश किया जा रहा है। बजट 2026 रविवार, 1 फरवरी को आने वाला है।

Economic Survey 2026 Live

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