Work From Home: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद त्रिपुरा सरकार ने भी राज्य के 50 प्रतिशत ग्रुप-सी और ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए 'वर्क फ्रॉम होम (WFH)' लागू कर दिया है। त्रिपुरा सरकार के नए आदेश के मुताबिक, ग्रुप C और D के 50 फीसदी सरकारी कर्मचारी अब घर से काम करेंगे। राज्य सरकार ने गुरुवार (14 मई) एक नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी है। सरकारी आदेश के अनुसार, दक्षिण त्रिपुरा जिला प्रशासन में इसका कार्यान्वयन शुरू हो गया है। आदेश में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद, राज्य सरकार ने खर्च कम करने और ईंधन बचाने के उद्देश्य से कुछ बचत उपाय लागू किए हैं।
Work From Home: इस राज्य में सरकारी कर्मचारियों को मिल गया वर्क फ्रॉम होम! 50% वाले इस फॉर्म्युले का ऑफिशियल मेमोरेंडम हुआ जारी
Work From Home: त्रिपुरा सरकार ने ग्रुप C और D कर्मचारियों के लिए 50% ऑफिस अटेंडेंस का नियम लागू किया है। राज्य सरकार ने गुरुवार (14 मई) एक नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी है। सरकारी आदेश के अनुसार, दक्षिण त्रिपुरा जिला प्रशासन में इसका कार्यान्वयन शुरू हो गया है
Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड May 14, 2026 पर 2:25 PM
नए निर्देशों के तहत, ग्रुप C और D के केवल 50% कर्मचारी ही रोजाना ऑफिस आएंगे। जबकि बाकी कर्मचारी रोटेशन के आधार पर 'वर्क फ्रॉम होम' करेंगे। इसके लिए वीकली ड्यूटी रोस्टर (weekly duty rosters) बनाए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर दूसरे हफ्ते कर्मचारियों की उपस्थिति बनी रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (11 मई) को विदेशी मुद्रा बचाने के लिए पेट्रोल और डीजल का विवेकपूर्ण उपयोग करने, शहरों में मेट्रो रेल सेवाओं का उपयोग, कार पूलिंग, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का अधिकतम उपयोग, पार्सल भेजने के लिए रेल सेवाओं का उपयोग और घर से काम करने यानी वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों का सुझाव दिया था।
उन्होंने कहा था कि युद्ध के कारण पेट्रोल और उर्वरक की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि जब सप्लाई चैन पर दबाव होता है तो सरकार द्वारा संकट से निपटने के लिए विभिन्न उपायों के बावजूद मुश्किलें बढ़ जाती हैं।
उत्तराखंड में भी आदेश जारी
उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने भी बुधवार को ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए 'वर्क फ्रॉम होम', सप्ताह में एक दिन 'नो व्हीकल डे' रखने, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने, मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों के वाहनों का बेड़ा आधा करने और नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाने सहित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक संकट के कारण ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से छोटे-छोटे व्यवहारिक बदलावों के माध्यम से सहयोग की अपील की है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी कई अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक सुधार तत्काल प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं।
अधिकारियों के अनुसार मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देते हुए सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को तरजीह दी जाएगी। जबकि निजी क्षेत्रों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को सार्वजनिक वाहनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा।
अधिकारियों के मुताबिक एक अन्य निर्णय में मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों के काफिले में वाहनों की संख्या आधी किए जाने, सप्ताह में एक दिन 'नो व्हीकल डे' घोषित करने तथा घर से ही कार्य करने को मंजूरी दी गई। यह भी तय हुआ कि आमजन को भी सप्ताह में एक दिन 'नो व्हीकल डे' के लिए प्रेरित किया जाएगा।
अधिकारियों का कहना है कि मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग को बसों की सेवा और क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए तथा तय किया कि सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक वाहन के उपयोग हेतु प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा, एक से अधिक विभागों की जिम्मेदारियां संभाल रहे अधिकारियों को एक दिन में अधिकतम एक वाहन का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए।
अधिकारियों ने कहा कि सरकारी एवं निजी भवनों में 'एयर कंडीशनर' के इस्तेमाल में कमी लाने, सरकारी विदेश यात्राओं को सीमित करने तथा घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने एवं राज्य में 'डेस्टिनेशन वेडिंग्स' को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।
