India-Pakistan War: सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को जारी किया अर्जेंट नोटिस, कहा- 'बॉर्डर से 100 किलोमीटर तक...'

India-Pakistan News: पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने आज 9 मई को देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों को आपातकालीन निर्देश जारी किए हैं। हमारे सहयोगी CNBC TV-18 को सूत्रों ने बताया कि सरकार ने दूरसंचार सेवाओं की निरंतरता और स्थिरता को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम बताया है, खासतौर पर सीमा से सटे इलाको में। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने टेलीकॉम ऑपरेटरों से कहा है कि वे अंतरराष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर के भीतर मौजूद सभी अहम टावरों और ट्रांसीवर स्टेशनों की पहचान करें और सुनिश्चित करें कि वे पूरी तरह वर्किंग रहें।

साथ ही सरकार ने कहा कि उन्हें रक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर कुछ खास कम्युनिकेशंस सेवाएं को तत्काल उपलब्ध कराने के लिए तैयार रहना होगा। सभी ऑपरेटरों ने इन निर्देशों का पालन करने की सहमति दे दी है और अपनी तैयारी की पुष्टि की है।

इसके अलावा, सरकार ने कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे "वार रूम्स" बनाएं, जहां से वे किसी भी आपात स्थिति की योजना और रणनीति बना सकें। कंपनियों को अपनी तैयारी का ब्यौरा सरकार को सौंपने के भी निर्देश दिए गए हैं।

संभावित हमलों या तकनीकी समस्याओं के चलते सेवाओं में बाधा न आए, इसके लिए कंपनियों को पर्याप्त मात्रा में फ्यूल जमा करने और डीजल जनरेटर का इस्तेमाल कर टावरों को चलाते रहने को कहा गया है। साथ ही, रखरखाव और मरम्मत टीमों को रणनीतिक रूप से तैनात करने को कहा गया है ताकि किसी भी क्षति की स्थिति में तुरंत सेवाएं बहाल की जा सकें।

इसके अलावा, कंपनियों को इंट्रा-सर्कल रोमिंग (ICR) सिस्टम की टेस्टिंग करने के लिए भी कहा गया है, जिससे किसी एक नेटवर्क के फेल होने की स्थिति में यूजर्स दूसरे ऑपरेटर के नेटवर्क पर ऑटोमैटिकली स्विच कर सकें।

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