सरकार चुनिंदा UPI ट्रांजैक्शन पर छूट देने की मांग की कर रही समीक्षा-सूत्र

MDR चार्जेस पर CNBC आवाज़ की मेगा एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक सरकार चुनिंदा UPI ट्रांजैक्शन पर छूट देने की मांग की समीक्षा कर रही है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक पेट्रोल पंप को MDR चार्जेस से राहत मिल सकती है। इस पर ज्यादा डिटेल्स के साथ सीएनबीसी आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने बताया कि UPI ट्रांजैक्शन पर छूट की मांग पर विचार किया जा सकता है। सूत्रो के मुताबित पेट्रोल पंप को MDR चार्ज से छूट की समीक्षा की जा सकती है। पेट्रोल पंप पर UPI ट्रांजैक्शन के MDR चार्ज से छूट की मांग की गई है।

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने MDR हटाने की मांग की है। एसोसिएशन की मांग ऑयल मंत्रालय के जरिए फाइनेंस मिनिस्टर को भेजी गई है। इसके अलावा कुछ और चुनिंदा UPI ट्रांजैक्शन पर MDR छूट की मांग की समीक्षा जारी है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की ओर से मामले की समीक्षा की जा रही है। पेट्रोल पंप को MDR छूट देने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस पर फाइनेंस और ऑयल मंत्रालय से प्रतिक्रिया का इंतजार है।

गौरतलब है कि सरकार ने जब से UPI पर MDR चार्जेस की घोषणा की है तभी से इस पर घमासान मचा हुआ है। इसी के चलते तमाम दुकानदारों ने वित्त मंत्री से UPI पर MDR हटाने की मांग करते हुए पत्र लिखा है।

क्या है नया UPI MDR फ्रेमवर्क

नए UPI MDR फ्रेमवर्क के तहत पेट्रोल पंप पर UPI से किए गए ₹2,000 से अधिक के भुगतान के लिए ₹5 का फ्लैट MDR तय किया गया है। वहीं ₹2,000 से कम के सभी UPI फ्यूल पेमेंट्स पर कोई MDR चार्ज नहीं लगेगा। फ्रेमवर्क में ये संशोधन 15 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। सरकार ने साफ किया है कि आम ग्राहकों के लिए UPI से लेनदेन पहले की तरह पूरी तरह मुफ्त रहेगा। इसका मतलब है कि UPI के जरिए भुगतान करने वाले ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

नए फ्रेमवर्क के तहत ₹2,000 तक के P2P और P2M UPI ट्रांजेक्शन MDR के दायरे से बाहर रहेंगे। वहीं, P2PM Framework के तहत आने वाले छोटे व्यापारियों को भी जीरो MDR का लाभ मिलता रहेगा। P2PM फ्रेमवर्क में ऐसे छोटे विक्रेता शामिल हैं,जिन्हें UPI QR के जरिए हर महीने ₹1 लाख तक का भुगतान प्राप्त होता है।

चुनिंदा कैटेगरी में ₹2,000 से ज्यादा के UPI पेमेंट पर ₹5 प्रति ट्रांजेक्शन का फ्लैट MDR लागू होगा। इन कैटेगरी में रेलवे,टेलीकॉम,इंश्योरेंस और फ्यूल शामिल हैं। वहीं, अन्य P2M UPI ट्रांजैक्शन में ₹2,000 से ज्यादा के पेमेंट पर 0.4% MDR लागू होगा, जिसे अधिकतम ₹300 प्रति ट्रांजैक्शन तक सीमित किया गया है।

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