गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर क्राइम के खिलाफ किया 'E-ZERO FIR' का ऐलान, जानें कैसे करेगा ये काम

E-ZERO FIR : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को बताया कि साइबर अपराधियों पर तेज़ी से कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय ने एक नई पहल 'ई-जीरो एफआईआर' की शुरुआत की है। यह योजना फिलहाल दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई है। इसके तहत अगर किसी व्यक्ति के साथ साइबर धोखाधड़ी होती है और रकम 10 लाख रुपये से ज्यादा है, तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज शिकायत अपने आप एफआईआर में बदल जाएगी।

जानें क्या है E-ZERO FIR

अमित शाह ने बताया कि यह सिस्टम आने वाले समय में पूरे देश में लागू किया जाएगा, जिससे साइबर अपराधों पर लगाम लगाई जा सकेगी और पीड़ितों को जल्दी न्याय मिल सकेगा। बता दें कि गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने अपराधियों को तेजी से पकड़ने के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसका नाम है ई-जीरो एफआईआर। यह व्यवस्था दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई है। इसके तहत, अगर किसी ने साइबर धोखाधड़ी की शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर की है, और धोखाधड़ी की रकम 10 लाख रुपये से ज्यादा है, तो वह शिकायत अपने आप एफआईआर में बदल जाएगी।

गृह मंत्री ने दी ये जानकारी

गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बताया कि इस नई व्यवस्था से जांच में तेजी आएगी और साइबर अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो सकेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार साइबर सुरक्षा को और मजबूत बनाकर देश को साइबर अपराध से सुरक्षित करने की दिशा में काम कर रही है। यह प्रणाली जल्द ही पूरे देश में लागू की जाएगी।

दिल्ली में हुई शुरुआत

आई4सी की स्थापना गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली में की है, ताकि देश की कानून व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों को साइबर अपराध से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिल सके। इसका उद्देश्य साइबर अपराध के खिलाफ एक मजबूत ढांचा और पूरा सिस्टम तैयार करना है। आई4सी (I4C) को पूरे देश में साइबर अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए एक केंद्रीय केंद्र यानी नोडल एजेंसी के रूप में विकसित किया गया है। यह एजेंसियों के बीच तालमेल बिठाकर साइबर अपराध से निपटने में अहम भूमिका निभा रहा है।