MEA Stand on Indus Waters Treaty: भारत ने शुक्रवार को दोहराया कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि (IWT) को लेकर उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है, भले ही पाकिस्तानी जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मसूद मलिक शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के एक फोरम में शामिल होने नई दिल्ली पहुंचे हों।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मलिक की भागीदारी और जल बंटवारे समझौते पर उनकी पिछली टिप्पणियों से जुड़े सवालों के जवाब में कहा कि नई दिल्ली ने अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया है। 20 नवंबर को अपनी साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में जायसवाल ने पत्रकारों से कहा, 'जहां तक सिंधु जल संधि का सवाल है, हमने अपना रुख बेहद स्पष्ट कर दिया है और वहीं कायम हैं। इसमें बिल्कुल कोई बदलाव नहीं है।'
यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया जब मलिक पुराने किले में आयोजित उद्घाटन SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में शामिल हुए, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मई 2023 के बाद यह किसी पाकिस्तानी संघीय मंत्री की पहली भारत यात्रा है। इससे पहले तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा में SCO की बैठक में शामिल हुए थे।
भारत ने सिंधु जल संधि को क्यों स्थगित किया था?
पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के ठीक अगले दिन, 23 अप्रैल 2025 को भारत ने 1960 की इस संधि को स्थगित कर दिया था। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक के बाद नई दिल्ली ने घोषणा की थी कि यह संधि तब तक स्थगित रहेगी, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन "विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से" समाप्त नहीं कर देता।
पाकिस्तान ने भारत के इस फैसले को खारिज करते हुए यह दावा किया था कि संधि को एकतरफा रूप से निलंबित नहीं किया जा सकता। विश्व बैंक की मदद से हुए इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच छह नदियों के जल का बंटवारा किया गया है। इसके तहत भारत को पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज पर अधिकार प्राप्त हैं, जबकि पाकिस्तान को निर्दिष्ट प्रावधानों के अधीन पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब पर अधिकार हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिन चले सैन्य टकराव के बाद से यह संधि विवाद अनसुलझा बना हुआ है।
दिल्ली में क्यों हैं पाकिस्तानी मंत्री?
भारत ने 28 अक्टूबर को घोषणा की थी कि स्थापित बहुपक्षीय परंपरा के तहत पाकिस्तान समेत सभी सदस्य देशों को SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम का न्योता भेजा गया है। इस्लामाबाद ने 14 नवंबर को मलिक की भागीदारी की पुष्टि की थी।
फोरम शुरू होने से कुछ घंटे पहले विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि 20 से 22 नवंबर तक चलने वाला यह आयोजन एक बहुपक्षीय कार्यक्रम है और इसमें SCO पर्यवेक्षकों तथा संवाद साझेदारों को भी आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बात करते हुए मलिक ने कहा कि संवाद और आपसी समझ बढ़ाने में संस्कृति की अहम भूमिका है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी यह यात्रा द्विपक्षीय बातचीत के बजाय बहुपक्षीय ढांचे के भीतर चर्चा के लिए है।
वर्ष 2001 में स्थापित SCO एक क्षेत्रीय राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा समूह है, जिसमें चीन और रूस शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके पूर्ण सदस्य बने थे। विदेश मंत्रालय के ताजा बयान से यह साफ है कि सिंधु जल संधि पर भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं है और नई दिल्ली इसकी बहाली को सीमा पार आतंकवाद पर पाकिस्तान के रुख से जोड़कर देखती रहेगी।
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