भारत का तेल और गैस आयात बिल अक्टूबर में 60% बढ़ा, रसोई गैस की खपत घटी

अकेले कच्चे तेल का आयात अक्टूबर में 19.5 अरब डॉलर का रहा। देश में LPG की खपत अक्टूबर में 12.3 प्रतिशत और अप्रैल-अक्टूबर के दौरान 15.1 प्रतिशत घट गई। अक्टूबर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के आयात में 41.2 प्रतिशत की गिरावट आई

अपडेटेड Nov 22, 2026 पर 3:14 PM
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अप्रैल-अक्टूबर 2026 के दौरान भारत का तेल एवं गैस का नेट इंपोर्ट बिल बढ़कर 97.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

भारत का तेल एवं गैस आयात बिल अक्टूबर 2026 में 60 प्रतिशत बढ़कर 16 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत आने वाले पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के आंकड़ों से यह जानकारी सामने आई है। ब्रेंट कच्चे तेल की औसत कीमत सालाना आधार पर लगभग दोगुनी होकर 124.77 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचने के चलते आयात बिल बढ़ा। अक्टूबर 2025 में देश का तेल एवं गैस का नेट इंपोर्ट बिल 10 अरब डॉलर था।

अकेले कच्चे तेल का आयात अक्टूबर में 19.5 अरब डॉलर का रहा। एक साल पहले अक्टूबर महीने में यह 10.4 अरब डॉलर का रहा था। मात्रा के हिसाब से देश का कच्चे तेल का आयात 11 प्रतिशत बढ़कर 2.33 करोड़ टन रहा। लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) के आयात पर 1.3 अरब डॉलर खर्च हुए, जबकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के निर्यात से 6.3 अरब डॉलर की कमाई हुई।

अप्रैल-अक्टूबर के दौरान कितना रहा आयात बिल


अप्रैल-अक्टूबर 2026 के दौरान भारत का तेल एवं गैस का नेट इंपोर्ट बिल बढ़कर 97.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 70.3 अरब डॉलर था। इस दौरान मात्रा के हिसाब से कच्चे तेल का आयात 2.7 प्रतिशत बढ़ा। वहीं वैल्यू के हिसाब से 111 अरब डॉलर का रहा। अप्रैल-अक्टूबर 2025 के दौरान यह खर्च 72.3 अरब डॉलर था।

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PPAC के आंकड़ों के अनुसार, देश में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) की खपत अक्टूबर में 12.3 प्रतिशत और अप्रैल-अक्टूबर के दौरान 15.1 प्रतिशत घट गई। 1 नवंबर को एक्टिव घरेलू LPG ग्राहकों की संख्या 32.6 करोड़ थी। 1 अप्रैल 2026 को यह 33.4 करोड़ थी।

सरकारी कंपनियों की LPG बिक्री 11.8 प्रतिशत घटी

सरकारी कंपनियों की पैक्ड घरेलू LPG की बिक्री अक्टूबर में 11.8 प्रतिशत और थोक LPG की बिक्री 49.1 प्रतिशत कम रही। लेकिन, ऑटो LPG की बिक्री में 23.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। अक्टूबर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के आयात में 41.2 प्रतिशत की गिरावट आई। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक इसमें 49.3 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

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