Andaman Nicobar PANI Project: केंद्र सरकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई बड़ी पहलों पर विचार कर रही है। इनमें आठ द्वीपों को जोड़ने वाला एक प्रस्तावित अंडरसी केबल नेटवर्क और उन 87 गांवों में 4G मोबाइल सेवाओं का विस्तार शामिल है, जहां फिलहाल नेटवर्क कवरेज नहीं है।
लोक निवास द्वारा शनिवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्रीय दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल दिनेश शर्मा के साथ केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
क्या है PANI प्रोजेक्ट और किन 8 द्वीपों को मिलेगा फायदा?
बैठक का मुख्य केंद्र प्रस्तावित PANI (Port Alternative Network for Islands) प्रोजेक्ट रहा। इसके तहत आठ द्वीपों- दिगलीपुर, मायाबंदर, शहीद द्वीप, चौरा, टेरेसा, कत्चल, नानकौरी और लिटिल निकोबार को सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने का प्रस्ताव है। इस परियोजना से दूरदराज के द्वीपों में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी की चुनौतियों का समाधान होने की उम्मीद है, जिससे विशेष रूप से आपातकालीन स्थितियों के दौरान अधिक भरोसेमंद संचार सुनिश्चित हो सकेगा।
ओडिशा के पुरी से जुड़ेगा नया नेटवर्क, CANI को मिलेगा विकल्प
ओडिशा के पुरी से शुरू होने वाला यह प्रस्तावित नेटवर्क मौजूदा चेन्नई-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (CANI) सबमरीन केबल नेटवर्क को एक वैकल्पिक कनेक्टिविटी रूट भी प्रदान करेगा। इस बैकअप व्यवस्था से मौजूदा केबल सिस्टम में किसी भी तरह की खराबी या क्षति होने की स्थिति में भी इंटरनेट सेवाओं को निर्बाध रूप से चालू रखने में मदद मिलेगी। बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने नेटवर्क की पहुंच और विश्वसनीयता को और बढ़ाने के लिए प्रस्तावित नेटवर्क में डगोंग क्रीक को शामिल करने और वहां एक केबल लैंडिंग स्टेशन स्थापित करने का सुझाव भी दिया।
87 गांवों तक पहुंचेगा 4G मोबाइल नेटवर्क
बैठक में डिजिटल भारत निधि के तहत 4G सैचुरेशन योजना के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की गई। इसके तहत द्वीप समूह के 87 ऐसे गांवों में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जो अब तक नेटवर्क से अछूते हैं। इसमें आबादी के आधार पर गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों के निवासियों को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ना है।
174 गांवों में फाइबर इंटरनेट और भारतनेट कार्यक्रम में तेजी
चर्चा का एक अन्य प्रमुख क्षेत्र संशोधित भारतनेट कार्यक्रम में तेजी लाना था, जिसका लक्ष्य शेष 174 अछूते गांवों को फाइबर-टू-द-होम (FTTH) कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
विज्ञप्ति के मुताबिक, इस कार्यक्रम के तहत 70 ग्राम पंचायतों को पहले ही कवर किया जा चुका है, जबकि सात जनजातीय परिषद क्षेत्रों में से चार को भी जोड़ा जा चुका है। शेष तीन जनजातीय परिषद क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उपराज्यपाल ने डिजिटल सेवाओं तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शेष गांवों में फाइबर नेटवर्क के विस्तार में तेजी लाने पर जोर दिया।
इन पहलों का उद्देश्य भौगोलिक रूप से बिखरे हुए द्वीपों के निवासियों के लिए ऑनलाइन सेवाओं, डिजिटल सुविधाओं और आपातकालीन संचार तक पहुंच में सुधार करना है।