Pahalgam Terror Attack News: भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया है। भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सर्विस निलंबित कर दी है। यह आदेश 27 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। यानी 27 अप्रैल से पहले सभी पाकिस्तानी नागरिकों को हर हाल में भारत छोड़ना होगा। हालांकि, पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल 2025 तक वैध रहेंगे।
विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक आदेश में कहा गया है कि भारत में वर्तमान में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को अपने वीजा की अवधि समाप्त होने से यानी 27 अप्रैल से पहले ही पाकिस्तान वापस चले जाना चाहिए। साथ ही भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है वे पाकिस्तान की यात्रा करने से बचें। एडवाइजरी में कहा गया है कि यदि वे पहले से ही पाकिस्तान में हैं तो जल्द से जल्द भारत वापस लौट जाएं।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने सुरक्षा पर कैबिनेट समिति के फैसले के अनुरूप पाकिस्तानी नागरिकों की वीजा सेवा तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, "भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल से रद्द माने जाएंगे। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल तक वैध रहेंगे।"
एडवाइजरी में कहा गया है, "भारत में इस समय रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा अवधि (जो अब संशोधित कर दी गई है) के समाप्त होने से पहले देश छोड़ देना चाहिए।" इसमें आगे कहा गया है, "भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। वर्तमान में पाकिस्तान में मौजूद भारतीय नागरिकों को भी जल्द से जल्द भारत लौटने की सलाह दी जाती है।"
पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यह फैसला लिया गया है। इससे एक दिन पहले बुधवार को भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों में व्यापक कटौती, 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित करने और अटारी चौकी को बंद किए जाने समेत कई बड़े फैसले किए।
पहलगाम में नृशंस हमले में 26 लोगों की मौत के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक हुई, जिसमें इस कायरतापूर्ण हमले के प्रति भारत के जवाबी कदमों को अंतिम रूप दिया गया। साथ ही सुरक्षा बलों को सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया गया।
सीसीएस की बैठक के बाद बुधवार देर शाम विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पत्रकारों को फैसलों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि 1 मई तक राजनयिक संबंधों में और कटौती के माध्यम से पाकिस्तानी और भारतीय उच्चायोगों में तैनात लोगों की कुल संख्या घटाकर 55 से 30 कर दी जाएगी।
विदेश सचिव ने पांच जवाबी कदमों की घोषणा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। साथ ही उनसे एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है।