Justice Varma Cash Row: कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का रास्ता साफ! महाभियोग प्रस्ताव पर 100 से अधिक सांसदों ने किया साइन

Justice Yashwant Varma Cash Row: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार (20 जुलाई) को कहा कि कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के सिलसिले में संसद में प्रस्ताव पेश करने के लिए 100 से ज्यादा सांसदों ने पहले ही एक नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जस्टिस वर्मा के दिल्ली आवास पर जली हुई नकदी मिलने के बाद वह जांच के दायरे में हैं। 100 सांसदों के साइन के साथ ही लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए आवश्यक समर्थन हासिल हो गया है। अब माना जा रहा है कि सरकार जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव मानसून सत्र में सरकार लेकर आएगी।

रविवार को सर्वदलीय बैठक के बाद किरेन रिजिजू ने पत्रकारों से कहा, "हस्ताक्षर प्रक्रिया जारी है। 100 से अधिक सांसद पहले ही हस्ताक्षर कर चुके हैं।" उन्होंने कहा कि यह कार्य मंत्रणा समिति (BAC) को तय करना है कि प्रस्ताव कब पेश किया जाएगा। किसी जज को हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यह प्रस्ताव लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है।

सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के साथ, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह संसद के इसी सत्र में यह प्रस्ताव लाएगी। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ इस कदम में उसे विपक्ष समेत विभिन्न दलों का समर्थन मिल रहा है। जब किरेन रिजिजू से पूछा गया कि क्या सत्र के पहले सप्ताह में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो उन्होंने कहा, "मैं प्राथमिकता के आधार पर किसी भी कार्य पर टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक यह प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से बीएसी की ओर से पारित नहीं हो जाता, मेरे लिए कुछ कहना मुश्किल है।"

उन्होंने पहले पीटीआई को बताया था कि वर्मा को हटाने के प्रस्ताव पर सभी राजनीतिक दल सहमत हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "न्यायपालिका में भ्रष्टाचार एक अत्यंत संवेदनशील और गंभीर मामला है। न्यायपालिका ही वह जगह है, जहां लोगों को न्याय मिलता है। अगर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, तो यह सभी के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के प्रस्ताव पर सभी राजनीतिक दलों के हस्ताक्षर होने चाहिए।"

इस साल मार्च में दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास में आग लगने की घटना के बाद नोटों की गड्डियां बरामद हुई थीं। तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना द्वारा नियुक्त तीन हाई कोर्ट के जजों की एक समिति ने उन्हें दोषी पाया था।

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खन्ना ने यह मामला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष भेजा था। उन्होंने वर्मा के इस्तीफा देने से इनकार करने पर उन्हें हटाने की सिफारिश की थी। वर्मा को बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन न्यायिक कार्य नहीं सौंपा गया। हालांकि, जस्टिस वर्मा ने खुद का बचाव किया और समिति के निष्कर्षों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।