कर्नाटक में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन होगा सोशल मीडिया! CM सिद्धारमैया ने बजट पेश करते हुए किया ऐलान

सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कर्नाटक का बजट 2026–27 पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए। सबसे अहम घोषणा यह रही कि राज्य सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल से बच्चों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। इसी को देखते हुए सरकार सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है, ताकि बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर बुरा असर न पड़े।

AI और रोबोटिक्स के लिए नया कैंपस

बजट में तकनीक और रिसर्च को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के तहत एक रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैंपस बनाया जाएगा। इसे बैंगलोर रोबोटिक्स एंड AI इनोवेशन जोन नाम दिया जाएगा।

यह प्रोजेक्ट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बोर्ड (KEONICS) के सहयोग से तैयार की जाएगी।

केंद्र सरकार पर भी साधा निशाना

बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संघीय व्यवस्था का पूरी तरह पालन नहीं कर रही और इससे कर्नाटक के साथ अन्याय हो रहा है।

उन्होंने कहा कि कर्नाटक देश के विकास में सबसे आगे रहने वाले राज्यों में है और सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले राज्यों में भी शामिल है।

4.48 लाख करोड़ रुपए का बजट

मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2026–27 के लिए कुल बजट 4,48,004 करोड़ रुपये का रखा गया है। इस बजट में तकनीक आधारित विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण संरक्षण पर खास ध्यान दिया गया है।

GST में बदलाव से राज्य की आय पर असर

सरकार ने यह भी बताया कि सितंबर 2025 में GST दरों में बदलाव के बाद राज्य की आय पर असर पड़ा है। पहले जहां मासिक GST राजस्व वृद्धि लगभग 10% थी, वहीं अब यह घटकर करीब 4% रह गई है।

सरकार के मुताबिक इससे इस वित्त वर्ष में लगभग 10,000 करोड़ रुपये और अगले साल करीब 15,000 करोड़ रुपये की कमी आने की आशंका है।

बेंगलुरु में AI सेंटर भी बनेगा

बजट में बेंगलुरु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाने की भी घोषणा की गई है। इसके तहत दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, जिनमें

NASSCOM समेत कई संस्थाएं सहयोग करेंगी। इस परियोजना पर करीब 16 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

बेंगलुरु में बाढ़ से निपटने की योजना

शहर में बार-बार होने वाली जलभराव की समस्या से निपटने के लिए कर्नाटक वाटर सिक्योरिटी एंड रेजिलिएंस प्रोग्राम के तहत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

यह योजना वर्ल्ड बैंक की मदद से लागू की जाएगी और अगले पांच साल में करीब 5,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

तबादलों में पारदर्शिता के लिए डिजिटल सिस्टम

मुख्यमंत्री ने बताया कि आबकारी विभाग में ग्रुप-C अधिकारियों के ट्रांसफर के लिए डिजिटल काउंसलिंग सिस्टम शुरू किया गया है। अब इसे डिप्टी सुपरिंटेंडेंट और सुपरिंटेंडेंट स्तर के अधिकारियों के ट्रांसफर में भी लागू किया जाएगा, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ सके।

कुल मिलाकर, कर्नाटक का यह बजट तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण संतुलन पर आधारित बताया जा रहा है, जबकि बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन की योजना सबसे ज्यादा चर्चा में है।

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