Kisan Diwas 2025: ये हैं सरकार की तरफ से किसानों को दी जाने वाली 5 बेमिसाल योजनाएं, जानें पूरी डिटेल

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसानों के कल्याण की सबसे प्रसिद्ध योजनाओं में से एक है और यह किसानों के लिए आय सहायता योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में शुरू की गई इस योजना के तहत, सभी भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की राशि तीन किस्तों में मिलती है। यह राशि सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से सीधे किसान के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। यह योजना किसानों को बीज, उर्वरक खरीदने और घरेलू खर्चों जैसी जरूरतों को पूरा करने में सहायक है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) मोदी सरकार द्वारा 2016 में शुरू की गई किसानों के लिए एक कल्याणकारी योजना है, जो किसानों को फसल उत्पादन में सहायता के लिए किफायती फसल बीमा प्रदान करती है। PMFBY के तहत बीमा फसल की बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, कीटों और बीमारियों जैसी सभी अप्रतिबंधित प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। PMFBY लगभग 5 करोड़ किसानों को सहायता प्रदान करती है और 50 से अधिक फसलों को कवर करती है।

किसान क्रेडिट कार्ड

किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को एक ही प्लेटफॉर्म पर किफायती और समय पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार किसानों को 2% की ब्याज सब्सिडी और 3% का शीघ्र ऋण वापसी प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिससे ऋण 4% प्रति वर्ष की रियायती दर पर उपलब्ध हो जाता है। इस ऋण का उपयोग फसल उत्पादन, फसल कटाई के बाद के खर्चों और अन्य खर्चों के लिए किया जाता है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY) छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, जब वे आय अर्जित करने में असमर्थ होते हैं और उनके पास खुद का गुजारा करने के लिए बहुत कम या न के बराबर बचत होती है। इस योजना के तहत, प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह ₹3,000 की पेंशन की गारंटी दी जाती है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत, सरकार किसानों को उनकी मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करती है। प्रत्येक तीन वर्ष में प्रकाशित होने वाली यह योजना, मिट्टी की जानकारी के आधार पर उर्वरकों का सही उपयोग करने की सलाह देती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है और किसानों को अनावश्यक लागतों से बचने में मदद करती है।

यह भी पढ़ें: Odisha news: ओडिशा सरकार की बड़ी कामयाबी, इनाम में बढ़ोतरी के चलते मलकानगिरी में माओवादियों ने सामूहिक रूप से किया आत्मसमर्पण