AIMIM Leader Arrest: मालदा हिंसा का मास्टरमाइंड बागडोगरा एयरपोर्ट से गिरफ्तार, भागने की कर रहा था तैयारी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग द्वारा की जा रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया एक बड़ा विवाद का मुद्दा बन गई है।

SIR प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची में 63 लाख से अधिक नाम हटाए गए, जबकि 60 लाख अन्य मतदाताओं को "न्यायिक प्रक्रिया के अधीन" रखा गया।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद न्यायिक अधिकारियों को इन न्यायिक मामलों की समीक्षा करने का काम सौंपा गया था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मतदाताओं को मतदाता सूची में रखा जाए या हटाया जाए।

बुधवार को, प्रदर्शनकारियों ने पहले अधिकारियों से मिलने का अनुरोध किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया, और शाम लगभग 4 बजे, उन्होंने बीडीओ कार्यालय का घेराव कर लिया और तीन महिलाओं सहित सभी सात अधिकारियों को बंधक बना लिया। इस दौरान एक अधिकारी का 5 साल का बच्चा भी दफ्तर के अंदर मौजूद था।

पुलिस टीम ने 9 घंटे बाद, लगभग आधी रात को अधिकारियों को बचाया। बचाव अभियान के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वैन पर पत्थर फेंके। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों में टूटी हुई कार की खिड़कियां और अधिकारियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाते समय प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस वाहनों का पीछा करते हुए दिखाया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने घटना को लेकर अधिकारियों को लगाई फटकार

यह मामला गुरुवार सुबह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने बंगाल सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए इसे "आपराधिक विफलता" बताया।

अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, पुलिस अधीक्षक और मालदा जिला कलेक्टर को भी फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के हस्तक्षेप के बाद ही अधिकारियों को रिहा किया गया।

पीठ ने पश्चिम बंगाल को "सबसे ध्रुवीकृत राज्य" बताते हुए कहा कि राजनीति ने अदालती आदेशों के अनुपालन को भी पीछे छोड़ दिया है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "यह घटना न केवल न्यायिक अधिकारियों को डराने-धमकाने का एक घिनौना प्रयास है, बल्कि इस कोर्ट के अधिकार को भी चुनौती देती है। हमने इतना ध्रुवीकृत राज्य पहले कभी नहीं देखा।"

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों को तैनात करने का निर्देश दिया, जिसमें उनके आवास भी शामिल हैं, और आदेश दिया कि जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दी जाए।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, “हम ECI को निर्देश देते हैं कि वह इस घटना की जांच CBI या NIA को सौंपे। अनुपालन रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की जाए।”

कार्रवाई की गई

इसके अलावा, मुख्य न्यायाधीश ने पुलिस को निर्देश दिया कि BDO परिसर में, जहां न्यायनिर्णय का काम चल रहा है, एक समय में तीन से पांच से अधिक लोगों को प्रवेश न करने दिया जाए।

अदालत ने मुख्य सचिव, डीजीपी और जिला मजिस्ट्रेट को 6 अप्रैल को पेश होने और यह बताने के लिए भी तलब किया कि स्थिति को संभालने में हुई चूक के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

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