Credit Cards

दिवाली से पहले किसानों को मिला बड़ा गिफ्ट, गेहूं का MSP 160 रुपये बढ़ा

Cabinet Meeting Decision: सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि मंत्रिमंडल ने छह रबी फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी दी है। गेहूं का एमएसपी 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है

अपडेटेड Oct 01, 2025 पर 5:28 PM
Story continues below Advertisement
Cabinet Meeting Decision: गेहूं का MSP 6.59 प्रतिशत बढ़ाकर 2,585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है

Cabinet Meeting Decision: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार (1 अक्टूबर) को कॉर्प मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 6.59 प्रतिशत बढ़ाकर 2,585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए गेहूं का एमएसपी 2,425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था। इस तरह गेहूं के एमएसपी में इस साल 160 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह फैसला किसानों के लिए किसी दीवाली गिफ्ट से कम नहीं है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से कहा, "मंत्रिमंडल ने छह रबी फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी दी है। गेहूं का एमएसपी 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।" गेहूं रबी सत्र की मुख्य फसल है जिसकी बुवाई अक्टूबर के अंत से शुरू होती है। जबकि मार्च से कटाई होने लगती है। अन्य रबी फसलों में ज्वार, जौ, चना और मसूर शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि रबी सत्र की फसलों के लिए एमएसपी का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। गेहूं के मार्केटिंग सीजन 2026-27 की शुरुआत अप्रैल से होगी। हालांकि गेहूं की बड़ी मात्रा में खरीद जून तक पूरी हो जाती है।

सरकार ने 2025-26 फसल वर्ष (जुलाई-जून) के लिए11.9 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा है। 2024-25 में इसका अनुमानित उत्पादन 11.75 करोड़ टन रहा, जो अब तक का रिकॉर्ड है। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को लगभग 49.19 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में तीन प्रतिशत की वृद्धि की। डीए और डीआर अभी तक मूल सैलरी या पेंशन का 55 प्रतिशत था। इसमें तीन प्रतिशत की वृद्धि 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी है।


ये भी पढ़ें- Putin Visit India: 5 दिसंबर से दो दिन के दौरे पर भारत आएंगे व्लादिमीर पुतिन, 23वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि डीए और डीआर में वृद्धि के कारण राजकोष पर कुल मिलाकर 10,083.96 करोड़ रुपये का सालाना प्रभाव पड़ेगा। यह वृद्धि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित फॉर्मूले के अनुसार है।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।