Reuters News: भारत सरकार ने X को रॉयटर्स का अकाउंट ब्लॉक करने के लिए नहीं कहा: रिपोर्ट

सरकार के सूत्रों ने कहा, "सरकार ने X को रॉयटर्स को ब्लॉक करने के लिए नहीं कहा। हमने एक्स से पूछा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। रॉयटर्स के कई अन्य हैंडल अभी भी भारत में मौजूद हैं, जिससे पता चलता है कि सरकार भारत में रॉयटर्स को बने रहना चाहती है। ऐसा लगता है कि यह एक्स की ओर से तकनीकी समस्या या भ्रम है।"

सूत्रों ने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान सैकड़ों अन्य अकाउंट के साथ-साथ रॉयटर्स के X अकाउंट को भी बैन करने की मांग की गई थी। हालांकि, कई अकाउंट को भारत में बैन कर दिया गया था लेकिन तब रॉयटर्स के अकाउंट को बंद नहीं किया गया था।

सूत्रों के अनुसार, एलॉन मस्क के स्वामित्व वाले X ने अब उस अनुरोध पर कार्रवाई की है और भारत में रॉयटर्स के एक्स हैंडल को बैन कर दिया है। अब चूंकि यह मुद्दा प्रासंगिक नहीं है। इसलिए सरकार ने X से इस कदम के बारे में स्पष्टीकरण देने और प्रतिबंध हटाने के लिए कहा है।

इस संबंध में एक आधिकारिक सूत्र ने पीटीआई से कहा, "7 मई को (ऑपरेशन सिंदूर के दौरान) एक आदेश जारी किया गया था, लेकिन उस पर क्रियान्वयन नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि X ने अब उस आदेश को लागू किया है, जो उसकी ओर से एक गलती है। सरकार ने इसे जल्द से जल्द दूर करने के लिए X से संपर्क किया है।"

शनिवार को @ReutersWorld अकाउंट भी भारत के भीतर ब्लॉक हो गया। इस कार्रवाई के पीछे का सटीक कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालाकि, रॉयटर्स से जुड़े अन्य अन्य X हैंडल रॉयटर्स जैसे टेक न्यूज, रॉयटर्स फैक्ट चेक, रॉयटर्स पिक्चर्स, रॉयटर्स एशिया और रॉयटर्स चाइना भारत में चालू हैं।

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X की कंटेंट पॉलिसी के अनुसार, यदि प्लेटफॉर्म को "वैध कानूनी मांग" प्राप्त होती है, जैसे कि न्यायालय का आदेश या स्थानीय कानूनों के आधार पर अनुरोध, तो अकाउंट या पोस्ट को विशिष्ट देशों में ब्लॉक जा सकता है। कंपनी आमतौर पर समर्पित कानूनी और सहायता चैनलों के माध्यम से ऐसी मांगों को संसाधित करती है। अकाउंट ब्लॉक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई है।