Supertech Stalled Projects: सुप्रीम कोर्ट में NBCC का बड़ा ऐलान; बोले- 'अगर घर खरीदार नहीं चाहते, तो हम इन प्रोजेक्ट्स से हटने को तैयार'
Supertech projects: कर्ज में डूबी रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के 16 रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी संभालने वाली सरकारी कंपनी NBCC ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर घर खरीदार नहीं चाहते कि वे इसमें शामिल रहें, तो वे इस काम से हट जाना चाहेंगे
Supertech projects: सरकारी कंपनी NBCC ने कहा कि अगर घर खरीदार नहीं चाहते कि हम इसमें शामिल हों, तो हम हट जाएंगे
Supertech projects: सुपरटेक के अधूरे पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी संभाल रही सरकारी कंपनी NBCC ने सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा बयान दिया है। कंपनी ने कहा है कि अगर घर खरीदार उसका साथ नहीं चाहते हैं तो वह इन प्रोजेक्ट्स से बाहर निकलने को तैयार है। NBCC की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि कंपनी पूरी प्रक्रिया में 'अनचाहा हिस्सा' बनकर नहीं रहना चाहती। उन्होंने यह भी साफ किया कि प्रोजेक्ट की लागत का 8 फीसदी शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित है।
इससे पहले, 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC) को सुपरटेक लिमिटेड के कुल 30 में से 16 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए कहा गया था।
सोमवार 16 नवंबर को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कुछ घर खरीदारों के वकीलों ने आरोप लगाया कि NBCC ने अब तक प्रोजेक्ट्स में कोई ठोस काम नहीं किया है। करीब 6,000 घर खरीदारों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने बताया कि एक प्रोजेक्ट के 16 टावरों में अब तक कोई काम नहीं हुआ है।
'हम प्रोजेक्ट्स से हटने को तैयार'
पीटीआई के मुताबिक, NBCC की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने बेंच से कहा, "मैं (NBCC) इस पूरी प्रक्रिया में किसी पर थोपा हुआ नहीं रहना चाहता।" वेंकटरमणी ने आगे कहा, "प्रोजेक्ट की लागत का 8 प्रतिशत हिस्सा सरकार द्वारा तय की गई दर है। अगर कोई नहीं चाहता कि NBCC इसमें रहे, तो हम इससे हट जाना चाहेंगे।"
90% भुगतान के बाद भी घरों का इंतजार
घर खरीदारों के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि कई लोगों ने अपने फ्लैट की कीमत का 90 फीसदी तक भुगतान कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद उन्हें घर नहीं मिला है। उन्होंने इन प्रोजेक्ट्स को पूरा कराने के लिए कोर्ट रिसीवर नियुक्त करने की मांग भी की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी सबसे बड़ी चिंता घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि निर्माण कार्य आखिर कौन पूरा करेगा।
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि दो कंपनियों ने सुपरटेक के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए निवेश का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि कंपनियां पैसा लगाने को तैयार हैं, लेकिन निर्माण कार्य को जमीन पर कौन पूरा करेगा? पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि घर खरीदारों पर किसी तरह का एक्स्ट्रा आर्थिक बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।
NBCC को 16 प्रोजेक्ट पूरे करने की मिली थी जिम्मेदारी
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी को NCLAT के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें NBCC को सुपरटेक लिमिटेड के 30 में से 16 अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का निर्देश दिया गया था। इन परियोजनाओं में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और कर्नाटक में कुल 49,748 आवास शामिल हैं। NCLAT ने 12 दिसंबर 2024 को NBCC को इन परियोजनाओं को अपने हाथ में लेकर पूरा करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी स्पेशल शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस आदेश को बरकरार रखा था। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि निर्माण कार्य को रोकने वाला कोई आदेश अन्य ट्रिब्यूनल या हाईकोर्ट पारित न करे।
करीब 27 हजार खरीदारों को अब भी अपने घर का इंतजार
सुपरटेक के इन प्रोजेक्ट्स में करीब 27 हजार घर खरीदार अब भी अपने आशियाने का इंतजार कर रहे हैं। कंपनी ने 2010 से 2012 के बीच लगभग 51 हजार घरों की बुकिंग की थी। लेकिन आर्थिक संकट के चलते घरों का निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। इसके बाद 2021 में कंपनी के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू हो गई।
NBCC ने इन 16 प्रोजेक्ट्स को तीन चरणों में पूरा करने की योजना बनाई थी। पहले फेज में ग्रेटर नोएडा और नोएडा की परियोजनाएं, दूसरे चरण में नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे और मेरठ की परियोजनाएं तथा तीसरे चरण में गुरुग्राम, रुद्रपुर, देहरादून और बेंगलुरु के प्रोजेक्ट्स शामिल थे।
431 करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज के बाद शुरू हुई थी दिवाला प्रक्रिया
सुपरटेक के खिलाफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBA) ने 20 मार्च 2021 को दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (IBC), 2016 की धारा 7 के तहत कार्यवाही शुरू की थी। बैंक ने 31 जनवरी 2021 तक 431 करोड़ रुपये से अधिक के बकाए और उस पर लगे ब्याज का दावा किया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अदालत के आदेश से यह तय होगा कि NBCC इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी आगे भी संभालेगी या फिर घर खरीदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई दूसरा रास्ता निकाला जाएगा।