बंगाल में महिलाओं के लिए गुड न्यूज! हर महीने खाते में आएंगे ₹3000...जान लें शुभेंदु सरकार के इस फैसले के बारे में

West Bengal news: पश्चिम बंगाल में सीएम की कुर्सी संभालने के बाद शुभेंदु अधिकारी लगातार एक्टिव हैं और एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। वहीं सोमवार 18 मई को शुभेंदु अधिकारी ने अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। बैठक में महिलाओं को हर महीने तीन हजार रुपये, बस में फ्री सफर और 7वें राज्य वेतन आयोग के गठन जैसे अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई।

सरकार ने अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी देते हुए महिलाओं के लिए 1 जून से बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू करने का फैसला लिया है। इन फैसलों को राज्य सरकार की नई प्राथमिकताओं और कल्याणकारी योजनाओं में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।

बंगाल कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला

वहीं बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि सरकार ने जून महीने से धार्मिक आधार पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता योजनाओं को बंद करने का फैसला किया है। वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर पश्चिम बंगाल बीजेपी ने कहा कि नई सरकार ने अपने पहले ही हफ्ते में कई बड़े फैसले लेकर काम शुरू कर दिया है। पार्टी ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के 15 साल के शासन में जो काम नहीं हो पाए, उन्हें अब ‘डबल इंजन’ सरकार तेजी से पूरा करने में जुट गई है। बीजेपी ने इसे “नए पश्चिम बंगाल” और “असली सुशासन” की शुरुआत बताया।

महिलाओं को मिलेंगे हर महीने तीन हजार रूपए

सरकार ने एक बड़ी कल्याणकारी योजना की घोषणा करते हुए ‘अन्नपूर्णा’ योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को 1 जून से हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने महिलाओं के लिए राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा को भी हरी झंडी दे दी है। यह व्यवस्था भी 1 जून से लागू होगी। राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वाली महिलाएं भी ‘अन्नपूर्णा’ योजना का लाभ उठा सकेंगी। इसके अलावा जिन महिलाओं ने मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए ट्रिब्यूनल में आवेदन किया है, उन्हें भी इस योजना का पात्र लाभार्थी माना जाएगा।

धर्म आधारित योजनाओं पर लिया ये फैसला

इसके अलावा कैबिनेट ने मदरसा विभाग और सूचना एवं संस्कृति विभाग के तहत चल रही धर्म आधारित सहायता योजनाओं को बंद करने का भी फैसला किया है। सरकार के मुताबिक, फिलहाल जो योजनाएं चल रही हैं वे इस महीने के आखिर तक जारी रहेंगी। इसके बाद उन्हें धीरे-धीरे बंद कर दिया जाएगा। कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए मौजूदा ओबीसी लिस्ट को रद्द करने का निर्णय लिया है। यह कदम कलकत्ता हाई कोर्ट के हालिया आदेश के अनुसार उठाया गया है। अब राज्य सरकार एक जांच समिति बनाएगी, जो आरक्षण का लाभ पाने वालों की पात्रता की जांच करेगी और नई सूची तैयार करेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने मदरसा विभाग और सूचना एवं संस्कृति विभाग के तहत चल रही धर्म आधारित सहायता योजनाओं को बंद करने का भी फैसला किया है। सरकार के मुताबिक, फिलहाल जो योजनाएं चल रही हैं वे इस महीने के आखिर तक जारी रहेंगी। इसके बाद उन्हें धीरे-धीरे बंद कर दिया जाएगा।

ममता सरकार के इस योजना पर लगी रोक

पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के करीब एक साल बाद इमामों, मुअज्जिनों और मंदिरों के पुजारियों के लिए मासिक मानदेय देने की घोषणा की थी। इसी बीच, नई कैबिनेट ने सातवें राज्य वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी है। इस आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों, वैधानिक निकायों के कर्मचारियों, शिक्षा बोर्डों के कर्मचारियों और राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा की जाएगी। ये लगातार बड़े फैसले ऐसे समय में सामने आए हैं, जब भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर सत्ता में प्रवेश किया है। पार्टी ने 294 में से 206 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि तृणमूल कांग्रेस केवल 80 सीटों तक सिमट गई। वहीं, सुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया था। इसके बाद उन्होंने 9 मई को पश्चिम बंगाल के नौवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।