किसानों को बड़ा तोहफा, अब ₹75,000 तक का कर्ज होगा माफ!

पिछली योजना काफी उलझी हुई थी, जिसमें कर्ज की रकम के हिसाब से अलग-अलग छूट मिल रही थी (जैसे किसी को ₹10,000 तो किसी को ₹20,000)। इस वजह से कई किसान संगठन खुश नहीं थे और विपक्ष (DMK नेता उदयनिधि स्टालिन) ने भी सरकार की आलोचना की थी

अपडेटेड Jun 16, 2026 पर 2:56 PM
किसानों को बड़ा तोहफा, अब ₹75,000 तक का कर्ज होगा माफ!

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने मंगलवार को किसानों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने सहकारी बैंकों (Cooperative Banks) से लिए गए ₹75,000 तक के फसली कर्ज (Crop Loan) को पूरी तरह माफ कर दिया है। खास बात यह है कि इसका फायदा सभी किसानों को मिलेगा, चाहे उनके पास कितनी भी जमीन हो।

नई योजना की मुख्य बातें:

  • किसे मिलेगा फायदा: जिन किसानों ने 1 मई, 2025 से 28 फरवरी, 2026 के बीच कर्ज लिया है।
  • पूरी माफी: अगर आपका कर्ज ₹75,000 तक है, तो पूरा पैसा माफ कर दिया जाएगा।
  • आंशिक माफी: अगर कर्ज ₹75,000 से ज्यादा है, तो सरकार उसमें से ₹35,000 माफ करेगी।
  • कितने किसानों को लाभ: इस फैसले से करीब 14.43 लाख किसानों को फायदा होगा।
  • सरकारी खर्चा: इस योजना पर सरकार कुल ₹5,932.23 करोड़ खर्च करेगी।

योजना में बदलाव क्यों किया गया?


चुनाव जीतने के बाद, मई 2025 में विजय सरकार (TVK) ने पहले एक अलग योजना लागू की थी। उस समय सिर्फ छोटे किसानों का ₹50,000 तक का कर्ज माफ किया गया था और बड़े किसानों को सिर्फ ₹5,000 की राहत दी गई थी।

पिछली योजना काफी उलझी हुई थी, जिसमें कर्ज की रकम के हिसाब से अलग-अलग छूट मिल रही थी (जैसे किसी को ₹10,000 तो किसी को ₹20,000)। इस वजह से कई किसान संगठन खुश नहीं थे और विपक्ष (DMK नेता उदयनिधि स्टालिन) ने भी सरकार की आलोचना की थी।

किसानों की मांग को देखते हुए, मुख्यमंत्री विजय ने 15 जून को मंत्रियों के साथ मीटिंग की और पुरानी पेचीदा स्कीम को खत्म कर यह नई और सरल योजना लागू कर दी।

किसे कितनी मिलेगी छूट?

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, इस नई स्कीम के तहत कर्ज माफी का बंटवारा कुछ इस तरह होगा:

किसान की श्रेणी किसानों की संख्या कुल रकम माफी
सीमांत किसान (Marginal) 8.33 लाख से ज्यादा ₹3,599.67 करोड़
छोटे किसान 5.16 लाख से ज्यादा ₹1,995.42 करोड़
बड़े किसान 93 हजार से ज्यादा ₹337.15 करोड़

अब सरकार ने "ग्रेडेड सिस्टम" को पूरी तरह हटा दिया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को सीधी और बड़ी राहत मिल सके।

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