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इस विभाग के कर्मचारियों के लिए योगी सरकार का बड़ा तोहफा, बढ़ा दी रिटायरमेंट की उम्र

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कुल 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पत्रकारों से बात करते हुए इस निर्णय की जानकारी दी।

अपडेटेड Jul 03, 2025 पर 10:38 PM
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इस फैसले से भाषा संस्थान के कर्मचारियों को भी अन्य संस्थानों के बराबर का दर्जा मिलेगा

UP Govt: उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने भाषा संस्थान के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि भाषा विभाग के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कर्मचारी काफी समय से यह मांग कर रहे थे और इसी विभाग के तहत काम करने वाले अन्य स्वायत्त संस्थानों में सेवानिवृत्ति की आयु पहले से ही 60 वर्ष है। सरकार के इस कदम से संस्थान के कर्मचारियों को अन्य संस्थानों के बराबर का दर्जा मिलेगा और उनके मनोबल में वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कुल 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पत्रकारों से बात करते हुए इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भाषा विभाग के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान एक स्वायत्त संस्था है और इसके कर्मचारी काफी समय से अपनी रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की मांग कर रहे थे।

कर्मचारियों के बीच समानता में होगी वृद्धि


वित्त मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि यह सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों के बीच समानता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा, 'इसी विभाग के तहत काम करने वाले अन्य स्वायत्त संस्थानों में सेवानिवृत्ति की आयु पहले से ही 60 वर्ष है। इस फैसले से भाषा संस्थान के कर्मचारियों को भी अन्य संस्थानों के बराबर का दर्जा मिलेगा।'

उन्होंने बताया कि, इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए सभी प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आश्वस्त किया कि सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं, जिसके बाद ही कैबिनेट ने इसे अपनी अंतिम मंजूरी दी है।

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