भारत में अभी नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम, ईरान जंग के बीच सामने आई ये बड़ी जानकारी

सरकारी सूत्रों ने बताया कि फिलहाल कच्चे तेल की कीमतें लगभग 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के साथ मिलकर तेल के भंडार जारी करने की कोई योजना नहीं बना रहा है, क्योंकि भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के बंद होने से दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसका असर भारत पर भी पड़ा है, क्योंकि भारत के लगभग 40–50 प्रतिशत तेल आयात इसी रास्ते से होते हैं। इसी वजह से इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में भारी गिरावट आई है। संघर्ष से पहले जहां करीब 138 जहाज इस रास्ते से गुजरते थे, वहीं अब यह संख्या घटकर सिर्फ 3 जहाज रह गई है।

जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

एक सरकारी अधिकारी ने मनीकंट्रोल को बताया कि खाड़ी क्षेत्र में जारी संकट के कारण फ्रेट और इंश्योरेंस की लागत चार से पांच गुना तक बढ़ गई है। ग्रांट थॉर्नटन भारत में ऑयल एंड गैस सेक्टर के पार्टनर सौरव मित्रा ने कहा कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से होर्मुज स्ट्रेट के आसपास रुकावटें पैदा हो गई हैं। इससे कच्चे तेल की सप्लाई और उत्पादन दोनों पर असर पड़ा है और स्थिति कुछ हद तक अस्थिर हो गई है। उन्होंने बताया कि जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो आम तौर पर ONGC और OIL जैसी अपस्ट्रीम कंपनियों को फायदा होता है। उनकी कमाई सीधे कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों से जुड़ी होती है। लेकिन इसके उलट डाउनस्ट्रीम कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ता है। वजह यह है कि वे बढ़ी हुई लागत पूरी तरह से ग्राहकों पर नहीं डाल पातीं। इससे उनकी रिफाइनिंग और मार्केटिंग से होने वाली कमाई (मार्जिन) कम हो जाती है।

एनालिस्ट्स का कहना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती रहती हैं और तनाव की स्थिति बनी रहती है, तो डाउनस्ट्रीम कंपनियों पर इसका असर कम करने के लिए सरकार कुछ कदम उठा सकती है। एक तरीका यह हो सकता है कि सरकार रिफाइनिंग और मार्केटिंग कंपनियों को धीरे-धीरे बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालने की अनुमति दे। दूसरा विकल्प यह है कि सरकार ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दे, जिससे बढ़ती कीमतों का असर कम किया जा सके।