भारत में अमेरिकी दालों पर आयात शुल्क कम करने की उठी मांग, ट्रेड डील में कृषि क्षेत्र बन रही बड़ी बाधा!

नॉर्थ डकोटा और मोंटाना अमेरिका में दालों के सबसे बड़े उत्पादक राज्य है। भारतीय शुल्क के कारण उनका निर्यात घट गया है। सीनेटरों का दावा है कि ट्रंप और मोदी के बीच बेहतर संबंधों से अमेरिकी किसानों के लिए नए रास्ते खुल सकते है। वैसे भारत ने घरेलू किसानों के हितों की रक्षा के लिए कृषि क्षेत्र में आयात पर कड़े नियम लागू किए है। बता दें कि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने हाल ही में संकेत दिया है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक मुद्दों को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।

'रेड लाइन' सेक्टर बना हुआ है कृषि

भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों के प्रमुख पहलुओं को देखें तो दालों पर लगा आयात शुल्क एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। भारत द्वारा लगाई गई 30% ड्यूटी के कारण अमेरिकी मटर और दालों के निर्यात में भारी गिरावट आई है। हालांकि, दोनों देशों के बीच एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सक्रिय बातचीत जारी है, जिससे भविष्य में जारी टैरिफ युद्ध के खत्म होने की उम्मीद जगी है। इन वार्ताओं के बावजूद कृषि क्षेत्र भारत के लिए एक 'रेड लाइन' सेक्टर बना हुआ है, जिसका सीधा अर्थ है कि घरेलू किसानों के हितों की रक्षा के लिए भारत ने इस क्षेत्र में कड़े रुख अपना रखे हैं, जिससे विदेशी कृषि उत्पादों का भारतीय बाजार में प्रवेश करना अब भी काफी कठिन बना हुआ है।