Bullet Train: बिहार को मिला पहली 'बुलेट ट्रेन' का तोहफा! वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक भरेगी रफ्तार, जानें- डिटेल्स

Varanasi-Howrah Bullet Train: बिहारवासियों को जल्द ही पहली 'बुलेट ट्रेन' की सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार (2 फरवरी) को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के लिए पहली बुलेट ट्रेन की घोषणा की। बिहार की राजधानी से गुजरने वाली यह बुलेट ट्रेन देश के तीन बड़े राज्यों को जोड़ेगी। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। रेल मंत्री ने बताया कि जल्द ही बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा। पटना से गुजरनेवाली यह बुलेट ट्रेन उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगी।

अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "पहली बुलेट ट्रेन बिहार में चलने वाली है। यह ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी।" उन्होंने कहा कि यह बुलेट ट्रेन बिहार के लिए गेम-चेंजर साबित होगी। रेल मंत्री ने यह भी बताया कि बिहार में इस वक्त 14 'वंदे भारत एक्सप्रेस' ट्रेन और 21 'अमृत भारत' ट्रेनें चल रही हैं।

बुलेट ट्रेन रूट में बिहार के अंदर करीब 260 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड ट्रैक होंगे। इसे 350 km/h तक की स्पीड के लिए डिजाइन की गई है। यह प्रोजेक्ट अभी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) स्टेज में है। इसमें रूट को फाइनल करने और जमीन की जरूरतों का अंदाजा लगाने के लिए सर्वे चल रहे हैं। पूरा होने के बाद यह हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर सफर के समय को काफी कम कर देगा।

केंद्रीय रेल मंत्री ने यह भी बताया कि तमिलनाडु में भी दो नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु को 7,611 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड रेलवे बजट मिला है। यह कांग्रेस और UPA सरकारों के दौरान दिए गए एलोकेशन से 9 गुना ज्यादा है।

केंद्रीय बजट 2026-27 में भारतीय रेलवे के लिए रिकॉर्ड कैपिटल खर्च की योजना बनाई गई है। अपने लॉन्ग-टर्म विज़न के तहत सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए शहरों के बीच ‘ग्रोथ कनेक्टर’ के तौर पर सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है।

इन कॉरिडोर में मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी शामिल हैं। प्रस्तावित कॉरिडोर से एक शहर से दूसरे शहर में यात्रा का समय काफी कम होने और यात्रियों के लिए बिना रुकावट, मल्टीमॉडल मूवमेंट आसान होने की उम्मीद है।

बजट में रेलवे को क्या मिला?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ₹2,77,830 करोड़ के आवंटन की घोषणा की। बजट आवंटन में नई रेल लाइनें बनाने और लोकोमोटिव, वैगन और कोच खरीदने जैसे अन्य काम शामिल हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में मंत्रालय को ₹2,52,000 करोड़ आवंटित किए गए थे। आने वाले वित्त वर्ष के लिए यह आवंटन 10.25 प्रतिशत अधिक है। अब तक का सबसे ज्यादा है। इसके अलावा, मंत्रालय को एक्स्ट्रा-बजटरी संसाधनों से ₹15,000 करोड़ मिलेंगे।

बजट दस्तावेज के अनुसार, रेलवे की कुल कमाई ₹3,85,733.33 करोड़ होने का अनुमान है। जबकि खर्च ₹3,82,186.01 करोड़ होने का अनुमान है। इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष के अंत में ₹3,547.32 करोड़ का सरप्लस होगा। एक रेलवे अधिकारी ने कहा, "चूंकि रेलवे की कमाई एसेट बनाने और नई परियोजनाओं के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए इसे सरकार से फंडिंग मिलती है। इसलिए, मंत्रालय को नई लाइनें बिछाने, नैरो गेज को ब्रॉड गेज में बदलने और सिंगल-लाइन रूट को डबल करने जैसे कामों के लिए ₹2,77,830 करोड़ आवंटित किए गए हैं।"

ये भी पढ़ें- Sonam Wangchuk: 'जहर फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती'; सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का किया बचाव

बजट दस्तावेज में विभिन्न निर्माण कार्यों और एसेट निर्माण परियोजनाओं के लिए ₹2,77,830 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव है। इसमें नई लाइनों के लिए ₹36,721.55 करोड़, गेज कन्वर्जन के लिए ₹4,600 करोड़, लाइन डबलिंग के लिए ₹37,750 करोड़, रोलिंग स्टॉक (लोकोमोटिव, वैगन, आदि) के लिए ₹52,108.73 करोड़ और सिग्नलिंग और दूरसंचार के लिए ₹7,500 करोड़ शामिल हैं।