Bengaluru Metro Fare: क्या आज से बढ़ जाएगा बेंगलुरु मेट्रो का किराया? राज्य सरकार ने दिया जवाब

Bengaluru Metro Fare: बेंगलुरु मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (BMRCL) ने आलोचनाओं के बीच 9 फरवरी से लागू होने वाली किराया वृद्धि को फिलहाल रोक दिया है। रविवार को जारी एक बयान में BMRCL ने कहा कि किराया संशोधन संबंधी पहले की घोषणा को अगले आदेश तक लागू नहीं किया जाएगा, जिससे संकेत मिलता है कि अंतिम निर्णय अभी बाकी है।

अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए BMRCL ने कहा, "5 फरवरी को जारी मीडिया विज्ञप्ति जिसमें 9 फरवरी से वार्षिक किराया संशोधन लागू होने की घोषणा की गई थी, उसे अगले आदेश तक रोक दिया गया है।"

निगम ने आगे कहा कि अंतिम निर्णय लेने से पहले इस मामले पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा। "बोर्ड की समीक्षा के बाद संशोधित किराए के संबंध में निर्णय सूचित किया जाएगा।"

अपनी सेवा प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, BMRCL ने कहा कि वह यात्रियों के हितों को प्राथमिकता देना जारी रखेगी। BMRCL ने कहा, " BMRCL बेंगलुरु के नागरिकों को सुरक्षित, विश्वसनीय और किफायती मेट्रो सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

यहां जानिए यात्रियों की प्रतिक्रिया

राज्य सरकार द्वारा किराया वृद्धि पर रोक लगाने के फैसले से दैनिक यात्रियों को राहत मिली और उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में किराया कम हो जाएगा।

एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा, “बहुत अच्छा। अब हम चाहते हैं कि अगला कदम धीरे-धीरे किराया कम करके पहले जैसा कर दिया जाए। क्या हम उन पुराने दिनों में वापस जा सकते हैं?”

कई यूजर्स ने मेट्रो सेवा का वर्णन करने के लिए BMRCL द्वारा “किफायती” शब्द के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया और तंज कसते हुए कहा कि यह बिल्कुल भी किफायती नहीं है। कुछ अन्य लोगों ने दावा किया कि भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के हस्तक्षेप के बाद BMRCL ने किराया वृद्धि को टाल दिया।

यह फैसला रविवार को तेजस्वी सूर्या के नम्‍मा बेंगलुरु मेट्रो स्टेशन के दौरे के साथ ही सामने आया। वहां उन्होंने यात्रियों से बात कर किराया बढ़ोतरी पर उनकी राय जानी। पत्रकारों से बात करते हुए सूर्या ने दावा किया कि बार-बार किराया बढ़ने से यात्री परेशान हैं।

उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पर किराया वृद्धि के लिए "केंद्र सरकार को दोषी ठहराकर जनता को गुमराह करने" का आरोप लगाया और साथ ही किराया निर्धारण समिति (फेयर फिक्सेशन कमेटी-FFC) के गठन की मांग की।

शनिवार को सूर्या ने बताया कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों को प्रस्तावित मेट्रो किराया वृद्धि को रोक देने का निर्देश दिया है।

उन्होंने आगे कहा कि मंत्री ने FFC में अनियमितताओं की व्यक्तिगत समीक्षा का आश्वासन भी दिया है और कहा है कि यदि राज्य सरकार अनुरोध करे तो एक नई समिति गठित करने पर विचार किया जा सकता है।

इसी बीच, केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने मेट्रो किराए में बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराते हुए आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा राज्य सरकार को किराया न बढ़ाने के लिए कहने के बावजूद, राज्य सरकार इसे लागू करने पर अड़ी हुई है।

मैसूर में पत्रकारों से बात करते हुए जेडी(एस) के दूसरे सबसे बड़े नेता ने कहा, "मेट्रो किराया बढ़ाने के बाद, राज्य सरकार इसका दोष केंद्र पर डाल रही है, जो कि गलत है।"

कुमारस्वामी ने आगे आरोप लगाया कि राज्य सरकार केंद्रीय योजनाओं और नीतियों को लागू करने के लिए केंद्र के साथ अच्छे कामकाजी संबंध बनाए रखने को तैयार नहीं है।

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