Amazon का भारत के लिए मेगा प्लान, रिन्यूएबल एनर्जी खरीदने के लिए 2030 तक खर्च करेगी $7 अरब

Amazon ने कहा है कि इस निवेश से वह भारत में कार्बन-मुक्त ऊर्जा की खरीद करने वाली प्रमुख कंपनियों में शामिल हो जाएगी। एमेजॉन ने यह भी घोषणा की है कि वह 2030 तक अपने कामकाज में इस्तेमाल होने वाली बिजली की कार्बन इंटेंसिटी को 65 प्रतिशत तक कम करेगी

अपडेटेड Nov 17, 2026 पर 3:53 PM
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भारत में Amazon के पोर्टफोलियो में कुल 57 प्रोजेक्ट हैं।

एमेजॉन ने 2030 तक भारत में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स से बिजली खरीद पर 7 अरब डॉलर (करीब 65,393 करोड़ रुपये) खर्च करने की घोषणा की है। कंपनी पहले ही 4 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है। इसने 4 नए विंड और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है। इनकी कंबाइंड कैपेसिटी 934 मेगावाट है। एमेजॉन ने कहा है कि इस निवेश से वह भारत में कार्बन-मुक्त ऊर्जा की खरीद करने वाली प्रमुख कंपनियों में शामिल हो जाएगी।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, नए 4 प्रोजेक्ट्स में कर्नाटक में 234 मेगावाट का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट और 200 मेगावाट का सोलर व विंड एनर्जी ​हाइब्रिड प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश में 300 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट और राजस्थान में 200 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट शामिल हैं। कर्नाटक में 234 मेगावाट का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट एशिया में एमेजॉन का अब तक का सबसे बड़ा विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है।

प्रोजेक्ट चालू होने के बाद कितनी हो जाएगी एमेजॉन के रिन्यूएबल पोर्टफोलियो की क्षमता


कंपनी के अनुसार, इन प्रोजेक्ट्स को बिजली खरीद समझौतों (PPAs) के जरिए हासिल किया गया है। ये भारत में एमेजॉन के पहले से हो चुके समझौते के तहत 4 अरब डॉलर के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं। इन प्रोजेक्ट्स के चालू होने के बाद भारत में एमेजॉन के रिन्यूएबल पोर्टफोलियो की कुल क्षमता 2 गीगावाट से अधिक हो जाएगी। इससे जो बिजली पैदा होगी, वह 35 लाख से अधिक भारतीय परिवारों की सालाना जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। भारत में कंपनी के पोर्टफोलियो में कुल 57 प्रोजेक्ट हैं।

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2030 तक बिजली की कार्बन इंटेंसिटी को 65 प्रतिशत तक कम करेगी Amazon

एमेजॉन ने यह भी घोषणा की है कि वह 2030 तक अपने कामकाज में इस्तेमाल होने वाली बिजली की कार्बन इंटेंसिटी को 65 प्रतिशत तक कम करेगी। 2019 की बेसलाइन की तुलना में अब कंपनी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बिजली की हर यूनिट से 65 प्रतिशत कम कार्बन उत्सर्जन होगा। कंपनी 2040 तक अपने पूरे कामकाज में 'नेट-जीरो कार्बन' स्केल हासिल करना चाहती है।

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