Budget 2023- सरकार पाम आयल के इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाने का विचार कर रही है और बजट में इसका ऐलान भी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में पाम ऑयल की कीमतों में आई गिरावट के मद्देनजर सरकार बजट में क्रूड पाम ऑयल पर ड्यूटी बढ़ा सकती है। पिछले 1 साल में खाद्य तेलों के दामों में 30 फीसदी से ज्यादा की कमी आई है । सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बजट में पाम ऑयल पर 5 से लेकर 7.5 फीसदी तक ड्यूटी बढ़ा सकती है। बता दें कि अभी CPO पर 12.5 फीसदी कस्टम ड्यूटी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना चाहती है।
सूत्रों के मुताबिक सरकार खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनने की तैयारी कर रही है। भारत अपनी जरूरत का 60 फीसदी खाद्य तेल इंपोर्ट करता है। साल 2021 के बजट में सरकार ने ड्यूटी घटाकर 15 फीसदी की थी। वहीं बीते 1 साल में अंतरराष्ट्रीय बाजार में पाम आयल की कीमतों में 30 फीसदी की कमी आई है जबकि घरेलू बाजार में भी खाने के तेलों की कीमतों में 10-15 फीसदी तक की गिरावट आई है।
सरकार ने हाल में ही सोयाबीन ऑयल पर टैरिफ कोटा खत्म हुआ है। भारत ने नेशनल ऑयल सीड मिशन की शुरुआत की है।
गौरतलब है कि सोया ऑयल का इंपोर्ट आर्जेंटीना, ब्राजील और अमेरिका से होता है। वहीं सनफ्लायर का इंपोर्ट रूस, यूक्रेन से होता है। देश के खाने के तेल में हिस्सेदारी पर नजर डालें तो पाम ऑयल की हिस्सेदारी 60 फीसदी है जबकि सोयाबीन 25 फीसदी और सनफ्लावर की 12 फीसदी हिस्सेदारी है।