फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार पूरे देश में डेटा सेंटर पार्कों के लिए एक नई नीति लाएगी। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारतनेट के लिए 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि भारत नेट के जरिए फाइबर टू होम (Fibre-to-Home) के साथ इस साल 1,00,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। इससे आंगनवाड़ी, हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, पोस्ट ऑफिस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पुलिस स्टेशनों को डिजिटली तरीके से कनेक्ट किए जाने का सपना साकार किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने 5 साल में National Mission on Quantum Technology (नेशनल मिशन क्वांटम टेक्नोलॉजी) के लिए 8,000 करोड़ रुपये मुहैया कराने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार कम से एक पोर्ट को कॉर्पोरेटाइज करेगी और उसे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराएगी। इसके आगे उन्होंने कहा कि हायर एक्सपोर्ट क्रेडिट हासिल करने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की जा रही है जो कम प्रीमियम पर उच्च बीमा कवर मुहैया कराएगी।
निर्मला सीतारमण ने नई टेक्नोलॉजी का लाभ लेने के लिए सरकारी द्वारा आगामी उपायों का प्रस्ताव दिया है। सीतारमण ने ये भी कहा कि 150 उच्च शिक्षण संस्थान जनरल कैटगिरी के लिए अप्रेंटिस ट्रेनिंग शुरु करेंगे। शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों के लिए सरकार ने 28,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
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